राधानगरी : महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. एक जुलैपासून प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने हा निर्णय रद्द केला असून शेतकऱ्यांना तत्काळ हे अनुदान द्यावे या मागणीचे निवेदन काँग्रेसचे तालुका समन्वयक सुशील पाटील- कौलवकर यांनी नायब तहसीलदार अतुल काकडे यांच्याकडे दिले.
एक जुलैपासून प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची अंमलबजावणी होणार होती. सरकार बदलल्याने निर्णय अर्ध्यावरच लटकला. आता शिंदेंसेना व भाजपचे सरकार नवीन सत्तेवर आले आहे. नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. मग कर्जाच्या खाईत लोटलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द केला असून नवीन सरकारने तत्काळ अमलबजावणी करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी के. द. पाटील, आर. बी. चरापले, वंचित आघाडीचे नेते संजय कांबळे, मारुतराव चौगले, निवास चरापले, चंद्रकांत पाटील, दिगंबर येरुडकर, आनंदराव पाटील आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
