मुंबई : औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशीव करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
हे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याप्रमाणे विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे “लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” असे नामकरण करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नवी मुंबई येथे सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून 1160 हे. क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसीत करण्यात येत आहे. या संपूर्ण 1160 हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे प्रगतीपथावर आहेत. या विमानतळाच्या नामकरणाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईमधील विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून मागणी करण्यात येत होती.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या मागण्यांसाठी लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील यांचे योगदान व विविध संघटनांची मागणी विचारात घेता या विमानतळाचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणार
राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली.
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठीत करणार
राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या तिन्ही प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही मंडळे पुर्नगठीत करण्यासंदर्भातील विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येईल. सध्याच्या मंडळाचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे.
ग्रामीण भागात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार
राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील ग्रामीण भागात 20 लाभार्थ्यांकरिता एक वसाहत निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक वसाहतीस अंदाजे 88.63 लाख खर्च येईल. या वसाहतींना सर्व नागरी सुविधा असतील. 10 कुटुंबांकरिता प्रति वसाहतीसाठी अंदाजे 44.31 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये निधी अनुज्ञेय असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडेल. या आर्थिक वर्षात वसाहतीकरिता तसेच वैयक्तिक घरकुलांसाठी 30 कोटी रुपये इतका निधी लागेल.
