मुंबई : मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना सांगली जिल्ह्यातील शिराळा न्यायालयानं अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. त्यांना ११ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी वॉरंट बजावून सुद्धा राज ठाकरे चौकशीला हजर राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांना बुधवारी न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावलं.
दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या प्रमाणेच मनसे नेते शिरीष पारकर यांना सुद्धा न्यायालयाने हजर राहण्याचे वॉरंट बजावले होते. त्यानुसार बुधवारी शिरीष पारकर हे न्यायालयासमोर हजर झाले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध केलेला अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश रद्द केला आहे. शिरीष यांना १५ हजार रुपयांच्या जामीनावर आणि ७०० रुपये दंड भरून न्यायालयाने जामीन दिला आहे. शिराळा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
भारतीय रेल्वेमध्ये महाराष्ट्रीत तरुणांना प्राधान्य मिळावं यासाठी २००८ साली मनसेनकडून राज्यभरात आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनादरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांना पोलिसांनी अटकही केली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ मनसेकडून महाराष्ट्रभर आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं. तसेच बंदही पुकारण्यात आला होता.
दरम्यान, बंद पुकारण्यात आल्यानंतर शिराळा मनसेकडून तानाजी सावंत यांनी शेडगेवाडी येथे बंद पुकारून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले म्हणून तानाजी सावंत आणि इतर काही जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. राज ठाकरे यांना ८ जून २०२२ रोजी शिराळा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु राज ठाकरे आणि जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. मात्र शिरीष पारकर न्यायालयात उपस्थित राहिले.
