नवी दिल्ली : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का? याकडे लक्ष लागून आहे.
