दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाचं कलम १२४ अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे आता देशभरात नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करु नये असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता यापूर्वीच गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायायात दाद मागता येणार आहे.
जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या राजद्रोहाच्या कलमावर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये लागणाऱ्या 124 अ कलमावरुन दहा पेक्षा अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यांचं हनन होत असल्याचं सांगत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याआधीच्या सुनावणीमध्ये सरकारनं म्हटलं होतं की, 1962 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या बेंचनं हा कायदा वैध असल्याचं म्हटलं होतं
