नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात २०२० मध्ये तब्बल ८१.१६ लाख जणांचा मृत्यू झाला. यातील ४५ टक्के लोकांना कोणतेही औषधोपचार मिळाले नाहीत. उपचाराअभावी मृत्यू झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये उपचाराअभावी ३४.५ टक्के मृत्यू झाले होते. देशात २०२० साली झालेल्या एकूण मृत्यूंविषयी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अहवाल जारी केला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
‘सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (सीआरएस) २०२०’च्या अहवालात म्हटले आहे की, २०२० च्या प्रारंभी देशातील बहुतांश रुग्णालयांतील ८० ते १०० टक्के बेड्स कोरोना रुग्णांसाठी राखीव होते. यामुळे नॉन कोविड रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत. त्यामुळे २०२० मध्ये रुग्णालयांत होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा घसरल्याचे दिसून येत आहे. या मृत्यूंचा आकडा ३२.१ टक्क्यावरुन २८ टक्क्यापर्यंत घसरला आहे. ही यासंबंधीची आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण आहे. वैद्यकीय सुविधांअभावी व रुग्णालयांत होणाऱ्या मृत्यूच्या आकड्यांतील हे अंतर नवे नाही. गेल्या १० वर्षांत वैद्यकीय सुविधांअभावी होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. तर वैद्यकीय संस्थांत होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण वेगाने घटले आहे. २०११ साली वैद्यकीय सुविधेअभावी केवळ १० टक्के मृत्यू झाले होते. तथापि, त्यावेळी
केवळ ६७ टक्के मृत्यू नोंदवण्यात येत होते. त्याकाळी संस्थांत होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढले. कारण, तेथे मृत्यूची अधिकृत नोंदणी केली जात होती. त्यानंतर मृत्यूंची नोंदणी वाढत गेली तशी मृत्यूंचा आकडाही वाढत गेला. २०१७ व २०१८ मध्ये वैद्यकीय सुविधांअभावी व वैद्यकीय सुविधांत होणाऱ्या मृत्यूंच्या आकड्यांत फारशी तफावत नव्हती. ही आकडेवारी देशात होणाऱ्या एकूण मृत्यूंच्या तुलनेत एक तृतीयांश एवढी होती. उर्वरित एक तृतीयांश मृत्यू कोणत्या कारणांमुळे झाले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
