नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी दिलेले ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे कारण देत रद्द केले आहे.
तामिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. ओबीसी कोट्यातून १०.५ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवत तामिळनाडू सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे.
कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण दिलेले नसून वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही. याबद्दल समितीने सुद्धा वानियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही, असं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. एकूण ५० टक्केपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं तरी सुध्दा आज तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण दिलं होतं.. त्यात ओबीसी -३० टक्के, एमबीसी -२० टक्के, एससी-१८ टक्के, एसटी -१ टक्के अशी विभागणी झाली होती. पण, आता ६९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
