कोल्हापूर (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना 5 लाखांऐवजी 10 लाखांचा स्वनिधी देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार या स्वनिधीतील विकासकामांना सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वी तत्काळ प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी आज मंगळवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत समिती सदस्यांनी केली.
याबाबत स्वनिधीतील कामांना लवकरच प्रशासकीय मान्यता देऊ अशी ग्वाही प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली.
राहूल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सभा पार पडली.
यावेळी उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, बांधकाम व आरोग्य सभापती वंदना जाधव, शिक्षण व अर्थ सभापती रसिका पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती शिवानी भोसले, समाजकल्याण सभापती कोमल मिसाळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, सतीश पाटील, अरुण इंगवले, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, कल्लाप्पाण्णा भोगण, राहूल आवाडे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीस 10 लाखांच्या स्वनिधीतील कामांना तत्काळ प्रशासकीय मान्यता देण्याची सर्व सदस्यांनी जोरदार मागणी केली. त्याचबरोबर सर्व विषय समिती सभापतींनी आपआपल्या विभागातून निधी देण्याबाबत सदस्यांना शब्द दिला आहे, तो शब्द पाळावा अशी विनंतीही समिती सदस्यांनी यावेळी केली.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांच्या कार्यमुक्ती आदेशास स्थगिती देण्याचा ठराव अर्थसंकल्पीय सभेत झाला होता. त्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी केली. त्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात जल जीवन मिशन योजनेचे काम गतीमान पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना सदस्यांनी केल्या.
