मुंबई: राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात, या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. निरर्थक याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांना २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जानेवारीला राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती केली होती. त्यावेळी शहा यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर असल्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहताना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल.
दुकानाला मराठी फलक लावू, पण मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्यांची सक्ती नको, अशी भूमिका घेत शहा यांनी मराठी पाट्यांविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत व्यापारी संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयानं देखील योग्य ठरवलं आहे.
