पुणे : ‘महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसीं’ना प्रतिनिधित्व करण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, अशी आमची भूमिका आहे. वेळ पडली तर काही काळासाठी प्रशासक नेमावा लागला तरी चालेल, मात्र एकदा निवडणुका झाल्या की गप्प बसावे लागेल. पाच वर्षांसाठी थांबणे हा मोठा काळ आहे. त्यामुळे निवडणुका महिना, दोन महिने पुढे गेल्या तरी बिघडत नाही; आकाशपाताळ एक होत नाही,’ अशी रोखठोक भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांबाबत घेतली आहे.
प्रजाकसत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमांनंतर पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत भाष्य केले. पवार म्हणाले की, ‘ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी माहिती, डेटा राज्य सरकार आयोगाला देत आहे. मात्र, अहवालाबाबतचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जाता कामा नये, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांमधून अनुसूचित जाती, जमातींना मिळणारे आरक्षण वगळता उर्वरित आरक्षण ‘ओबीसीं’ना देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, तो त्यांचा हक्क आहे.’ महापालिका; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्येच हे आरक्षण दिले जावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर आयोगाकडून होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात सर्वच राज्यांनी त्याबाबत भूमिका व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने थोडी जरी मुभा दिली तर, हे शक्य आहे. याबाबत न्यायालयाने सुनावणीची पुढील तारीख दिली आहे, असेही पवार म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका १९८० नंतर थेट १९९२मध्ये झाल्या. त्यानंतर आयोग नेमण्यात आला आणि दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुका पुढे गेल्या तर, काही नगरसेवकांना प्रतिनिधित्व मिळण्यास थोडा फार उशीरा होईल. मात्र, ‘ओबीसी’ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ‘सध्या अर्थसंकल्पालाच प्राधान्य’ पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार सक्रिय नाहीत का? या प्रश्नावर पवारयांनी ते आगामी अर्थसंकल्पाच्या तयारीत व्यग्र असल्याचे सांगितले. ‘राजकारणातील काही गोष्टी दाखवायच्या नसतात. नाराज कार्यकर्त्यांना कसे खुश करायचे हे मला माहित आहे. आमची कामे योग्य पद्धतीने सुरू आहेत. तरीही काही कार्यकर्ते नाराज असतील तर, त्यांची समजूत काढण्यात येईल. अर्थसंकल्प सादर करण्यास आपले प्राधान्य असून, प्रत्येक जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा; तसेच प्रत्येक विभागाकडून अर्थसंकल्पासाठी माहिती घेण्याचे काम सुरू आहेत,’ असेही पवार म्हणाले.
