कोल्हापूर :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० मे रोजी तेलंगणा येथे केलेल्या भाषणात ‘देशप्रेमाच्या’ नावाखाली सामान्य जनतेला इंधन कपात, वर्क फ्रॉम होम आणि सोने न खरेदी करण्याचे जे आवाहन केले आहे, ते अत्यंत हास्यास्पद आणि मोदी सरकारच्या परराष्ट्र व आर्थिक धोरणांचे दिवाळखोरपण सिद्ध करणारे आहे. हे केवळ आवाहन नसून, मोदी सरकारने मागील १२ वर्षात केलेल्या चुकांची शिक्षा जनतेवर लादण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे काँग्रेस कमिटीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले यावेळी खालील मुद्दे याबद्दल चर्चा झाली
१. रशियाकडून स्वस्त तेल बंदः मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण कोलमडले
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून ‘रुबल-रुपया’ व्यापारांतर्गत मिळणारे सवलतीचे तेल आता बंद होणार आहे. अमेरिकन प्रशासनाने दिलेली ‘OFAC सवलत’ १६ मे रोजी संपत आहे आणि अमेरिकेने ती वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. याचाच अर्थ, आता भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल मिळणार नाही. हे मोदींच्या ‘विदेशी मित्र’ धोरणाचे अपयश आहे. आज आपला देश पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या रिमोट कंट्रोलवर चालणाऱ्या व्हेनेझुएलाच्या महागड्या तेलावर अवलंबून झाला आहे.
२. स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह (SPR) मध्ये शून्य प्रगती
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होत्या, तेव्हा मोदी सरकारने साठा वाढवला नाही. आजही भारत केवळ युपीए (UPA) सरकारच्या काळात ‘पेट्रोनेट’च्या माध्यमातून उभारलेल्या ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टन (फक्त १० दिवसांचा साठा) क्षमतेवर जगत आहे. १२ वर्षात मोदी सरकारने एक थेंबही साठवणूक क्षमता वाढवली नाही. स्वतःच्या नियोजनातील शून्य प्रगती लपवण्यासाठी आता जनतेला ‘कमी तेल वापरा’ असे सांगणे ही जनतेची फसवणूक आहे.
३. रुपयाची घसरण आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा (FII) पळ
पंतप्रधान म्हणतात ‘परदेशात जाऊ नका, डॉलर्स वाचवा’. पण सत्य हे आहे की, मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) केवळ या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात २.६ लाख कोटी रुपये भारतीय बाजारातून काढून घेतले आहेत. रुपया वाचवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत १३० अब्ज डॉलर्स खर्च केले, तरीही रुपया आज ९५.७० च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहे. हा परकीय चलन साठा आता फक्त ११ महिने पुरेल इतकाच उरला आहे.
४. सोन्यावर बंदीचा प्रयत्न म्हणजे आर्थिक आणीबाणीची सुरुवात?
भारतीय संस्कृतीत सोने हे सुरक्षेचे साधन मानले जाते. मात्र, वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) लपवण्यासाठी मोदी सरकार आता सोन्यावर निर्बंध आणू पाहत आहे. २०२५ मध्ये सोन्याची आयात ५८.९ अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली होती. सरकारकडे कच्च्या तेलासाठी पैसे उरले नसल्याने ते आता जनतेच्या सोन्यावर डोळा ठेवून आहेत.
मुख्य मुद्दे आणि प्रश्नः
इव्हेंट मॅनेजमेंट विरुदध इकॉनॉमीः मोदी सरकार केवळ इव्हेंट करण्यात नंबर १ आहे, पण अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत हे सरकार पूर्णपणे नापास (नंबर ०) झाले आहे.
रिमोट कंट्रोल सरकारः भारताचे ऊर्जा स्वातंत्र्य धोक्यात असून हे सरकार ट्रम्प प्रशासनाच्या हातातील बाहुले बनले आहे का? असा प्रश्न आज पडत आहे.
