मुंबई : शिष्यवृत्तीधारक आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी विकास शुल्क आणि शैक्षणिक फी आगाऊ वसूल करू नये. यासाठी राज्य सरकार लवकरच कडक शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार योगेश सागर यांनी राज्यातील शासकीय व मान्यताप्राप्त वैद्यकीय मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती करतात. विकासशुल्क वगळणार का? याचा शासन शासन निर्णय कधी काढणार? असा प्रश्न विचारला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, “उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी चर्चा केल्याप्रमाणे, विद्यार्थ्यांकडून अनावश्यक विकासशुल्क (Development Charges) आकारले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश काढले पाहिजेत अशी चर्चा केली आहे. “काही महाविद्यालये फी प्रतिपूर्ती होईल की नाही, या शंकेतून विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतात. महाविद्यालयांनी फी प्रतिपूर्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची अडवणूक केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी पाहता राज्य शासनाने १००% फी प्रतिपूर्ती केली आहे. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करू नये, यासाठी आम्ही तातडीने शासकीय आदेश (GR) काढून त्याची कडक अंमलबजावणी करू.
महाविद्यालयांच्या आर्थिक अडचणींबाबतही शासन सकारात्मक असून, त्यांना वेळेवर निधी कसा मिळेल यासाठी नवी व्यवस्था उभी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
======
