मुंबई: एकदा मुख्यमंत्र्यांनी भर सभेत येऊन घोषणा केली आणि अध्यादेशाची प्रत दिली तेव्हा तिथे उपस्थित राहून न बोलता त्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची आलेली वक्तव्ये यामुळे मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेल्या जरांगे आणि सरकारच्या समन्वयात मिठाचा खडा पडल्याचे मानण्यात येते आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे 10 फेब्रुवारीपर्यंत मागे घ्या, शासनाने सोगेसोयरेचा काढलेला अद्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी, अन्यथा 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाला सुरूवात केली जाईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.ते रायगड येथे पत्रकारांशी संवाद करत होते.
मनोज जरांगे म्हणाले की, शासनाने अद्यादेश काढला पण सरकारमधील दोन नेत्यांचे वेगवेगळे स्टेटमेंट केले जात आहेत. त्यामुळे आम्हाला असे वाटते की सरकारने तातडीने अद्यादेशाची अंमलबजावणी करावी. आम्ही 16 तारखेपर्यंत काहीही बोलणार नव्हतो. परंतु सरकारमधील काही लोक आडमुडे पद्धतीने बोलत आहे. त्यामुळे आम्ही दक्ष म्हणून आता 10 फेब्रुवारीपासून कामाला लागणार आहे, असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
कायद्याबद्दल शंका नाही, पण सरकारमधील दोन स्टेटमेंटमुळे मराठा समाज अस्वस्थ होत आहे. पण जो पर्यंत मी आहे, तो पर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. आमचे लेकरं वाचवणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सरकारमधील काही लोक सरसकट काहीच दिलेले नाही असे म्हणतात म्हणूनच आम्ही हा निर्णय घेत आहोत, असे जरांगे यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणतात की, ओबीसी समाजावर अन्याय झाला तर आम्ही केंद्रात जाऊ म्हणजेच काय समजायचे आम्ही. सरकार कोणाला घाबरते आम्हाला माहित नाही. आमच्या गुलालाचा अपमान झाला नाही पाहिजे, हे देखील सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.
जरांगे म्हणाले की, सरकारने कोणत्याही प्रकारचे डाव टाकले तर सरकारला खूप अवघड होईल. सरकारने केलेल्या कायद्याला काहीच होणार नाही, एवढ मात्र नक्कीच आहे. अंमलबजावणीसाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. शिंदे समिती अजिबात मराठवाड्यात काम करत नाही. नोंदी सापडत नाही. कित्येक वेळा विभागीय आयुक्तांना आम्हाला सांगावे लागते. तेव्हा कुठे कामे केले जात आहेत. कित्येक गावात अजून शिबीर झालेले नाही.
