मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे कूच करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणासाठी आझाद मैदानात परवानगी नाकारण्यात आली आहे. खेळासाठी राखीव असलेल्या आझाद मैदानात उपोषण करण्याची परवानगी नाही, असं उत्तर आझाद मैदान पोलिसांनी आयोजकांना दिलं आहे.आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या आझाद मैदानाची इतकी क्षमता नसल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगेंना उपोषणासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर 29 मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान सुचवलं आहे.
आझाद मैदानात नारळ फुटला
एकीकडे आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी दुसरीकडे मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानात तयारी सुरु केली आहे. मनोज जरांगे हे उद्या 26 जानेवारीला आझाद मैदानात दाखल होत आहेत. “आम्ही यापूर्वीच पत्रव्यवहार केला होता. आझाद मैदानाची परवानगी आधीच मागितली होती.आम्ही स्टेज बांधण्याचं काम सुरु केलं आहे. उद्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झेंडावंदनही याच मैदानात करु” असं वीरेंद्र पवार यांनी एबीपी माझाला सांगितलं.
मनोज जरांगे यांना नोटीस
दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे यांना नोटीस पाठवली आहे. मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच, मराठा आंदोलनामुळे विपरित परिणाम होऊन मुंबईची दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था कोलमडेल असं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. आंदोलकांची संख्या लक्षात घेता मुंबईत आंदोलकांना जागा पुरेल एवढे मोठे एकही मैदान नाही, त्यामुळे आंदोलन करण्यासाठी खारघरमधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान संयुक्तिक राहील असे पोलिसांकडून नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहेत.
पोलीसांनी नेमकं पत्रात काय म्हटले आहे?
ज्याअर्थी, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबई येथे विविध वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय वकालती व इतर वित्तीय केंद्रे कार्यरत असून मुंबईत अंदाजे दररोज ६० ते ६५ लाख नागरिक हे नोकरी निमित्ताने ट्रेन व इतर वाहतूकीच्या माध्यमाने प्रवास करीत असतात व सकल मराठा समाज आंदोलक हे प्रचंड मोठया वाहन संख्येसह मुंबईत आल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होवून मुंबईची दैनंदिन वाहतुक व्यवस्था कोलमडणार आहे.
ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आझाद मैदानाचे ७००० स्क्वेअर मीटर एवढेच क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले असून त्याची क्षमता ५००० ते ६००० आंदोलकांना सामावून घेण्याएवढीच आहे, परंतु तेथे प्रचंड मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी मैदानात पर्याप्त जागा उपलब्ध होणार नाही व त्याप्रमाणात सोयी सुविधा देखील तेथे नाहीत. तसेच उर्वरित मैदान क्रीडा विभागाच्या अख्यत्यारित असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक मैदान ३०२४/प्र.क. १२/२०२४/कीयुसे-१, दि. २४.०१.२०२४ अन्वये तेथे आंदोलनासाठी परवान देण्यात आलेली नाही.
ज्याअर्थी, आपण लाखोच्या संख्येने आंदोलक व वाहनांसह मुंबईत येणार असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे मुंबईतील दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच मुंबईची भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, अरुंद रस्ते, उपलब्ध नसलेले पर्यायी रस्ते, खोळंबणारी वैद्यकीय सोयीसुविधा, त्यामुळे होणारी रुग्णांची हेळसांड व इतर अत्यावश्यक सेवांवर होणारा प्रभाव पाहता मुंबईतील एकूण सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
त्याचप्रमाणे आपण वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे हे आंदोलन प्रचंड संख्येचे असून मुंबईमधील कोणत्याही मैदानामध्ये एवढ्या प्रचंड मोठया संख्येच्या आंदोलकांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही. त्याचप्रमाणे सदरचे आंदोलन हे अनिश्चित कालीन असल्याने त्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा दीर्घकाळासाठी मुंबईमध्ये पुरविणे शक्य होणार नाही व त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य व इतर नागरी सुविधांवर होणार आहे.
ज्याअर्थी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी आम्हांस आंदोलनासाठी योग्य जागा आपणांस कळविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत, त्याअर्थी आपणास शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान, सेंटर पार्क जवळ, सेक्टर २९, खारघर, नवी मुंबई हेच मैदान संयुक्तिक राहील. तरी सदर ठिकाणी आंदोलन करण्याकरिता आपण संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन रितसर परवानगी घ्यावी.
म्हणून ज्याअर्थी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी क्रिमिनल रिट पिटीशन क. १८८/२०२४ यामध्ये दि. २४.०१.२०२४ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामध्ये उद्धृत केलेले मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे अमित साहनी वि. पोलीस आयुक्त व इतर या प्रकरणातील न्याय निर्णय (विशेषतः परिच्छेद क. १७, १९ व २१ मध्ये दिलेले दिशानिर्देश), तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या इतर न्याय निर्णयामध्ये आंदोलनकर्त्यासाठी दिलेले निर्देश यांचे तंतोतंत अनुपालन आपण रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर करणे अनिवार्य आहे. त्याचे अनुपालन न केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांची अवमानना होईल याची आपण नोंद घ्यावी.
