पाटणा: बिहारमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६५ टक्के करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी मंगळवारी बिहारआरक्षण संशोधन विधेयकावर स्वाक्षरी केली.त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजपत्र अधिसूचना जारी केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला पूर्वीपासून १० टक्के आरक्षण असल्याने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ७५% झाले.
किती वाढले आरक्षण?
प्रवर्ग पूर्वी आता
एससी १६% २०%
एसटी १% २%
ओबीसी १२% १८%
ईबीसी १८% २५%
९४ लाख कुटुंबांना दोन लाखांची मदत
जात जनगणनेच्या अहवालानुसार, मासिक सहा हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यातील ९४ लाख कुटुंबीयांना प्रत्येकी दाेन लाखांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच घर बांधण्यासाठी एक लाख देण्यात येणार आहे.
