राधानगरी – श्री स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्यामंदिर, संजयनगर शिंदेमळा, सांगली या शाळेस चुकीची व जाणीवपूर्वक खोटी व नको असलेली कारणे दाखवून अपात्र करणारे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प.सांगली यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांची व यामध्ये सहभागी असणान्या सर्व अधिकाऱ्यांची नार्को टेस्ट करावी व न्याय यावा, अन्यथा, १९ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत न्याय न मिळालेस २० ऑक्टोबर पासून शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांच्या दालनासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा म.रा.कायम विना अनुदानित संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
शासनाने २३ फेब्रुवारी २०२३ ला त्रूटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळा अनुदानास पात्र केल्या. या निर्णयानुसार पात्र झालेली स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्या मंदिर, संजयनगर परिसर शिंदे मळा, सांगली ही शाळा देखील २० टक्के अनुदानास पात्र झाली.
परंतु प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जि.प.सांगली यांनी या शाळेला कोणताही अनुदानाचा आदेश न काढता, कोणतीही कार्यवाही केली नाही.सदर शाळेने ८ ऑगस्टला २०२३ ला संघटनेकडे तक्रार केली. त्यावेळी संघटनेकडे तक्रार का केली म्हणून द्वेषापोटी काही अधिकारी त्या शाळेमध्ये तपासणीसाठी पाठविले, त्यांचा अहवाल आल्यानंतरही ती शाळा कशी अपात्र होईल यासाठी १५ ऑगस्ट २०२३ ला स्वातंत्र्यदिन असतानादेखील त्यादिवशी स्वतः शिक्षणाधिकारी शाळा तपासण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांसोबत गेले. त्यावेळी महिला अधिकारी सोबत असताना देखील शिक्षणाधिकारी जि. प. सांगली यांनी स्वतः मुलींच्या बाथरूम मध्ये जावून तपासणी केली.
तसेच काही निवृत्त झालेले अधिकारी यांच्या सांगण्यावरून ती शाळा अपात्र करण्याच्या उद्देशाने नको ती कारणे पुढे करून त्या शाळेला वेठीस धरलेले आहे. ती शाळा स्थलांतर झालेली नसताना देखील त्यामध्ये मुळ परवानगी आदेशामध्ये पूर्ण पत्ता नसल्यामुळे ती शाळा स्थलांतरीत झालेली आहे असे जाणीवपूर्वक खोटे अहवाल तयार करून शाळा अपात्र करण्याचा डाव मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे करीत आहेत.याबाबत दि. २६ ऑगस्ट २०२३ रोजी आमदार जयंत आसगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक व्यासपीठ सांगली यांच्या मिटींगमध्ये शिक्षण उपसंचालक यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. तरीही शिक्षणाधिकारी यांनी द्वेषापोटी अपात्र करण्याच्या उद्देशाने त्या शाळेची दि. २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुनावणी लावली.
यामध्ये १५ नोव्हेंबर २०११ व १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शाळेची सर्व कागदपत्रे घेवून सुनावणीला उपस्थित राहण्याबाबत कळविले होते.शासनाने सुनावणी घेवुनच शाळा अनुदानास पात्र केलेली आहे. जर घेतलेली असेल तर शिक्षणाधिकारी कोणाच्या आदेशाने परत सुनावणी घेत आहेत व परत सुनावणी घेण्याचे कारण काय ? यामध्ये शिक्षणाधिकारी वैयक्तिक द्वेषापोटी त्या शाळेला त्रास देत असून स्थलांतर झालेली नसताना देखील त्या कारणास्तव अपात्र करण्यासाठी अनेक उपाय शोधले.
याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यांंनी ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी ठेवली होती. नेमके त्याच दिवशी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी ६ ऑक्टोबर नुसार शाळा अपात्र करण्यात येत आहे असे लेखी पत्र काढले. त्यामधील १ ते १६ मुद्दे पुर्णपणे चुकीचे व अनेक मुद्यांमध्ये तफावत दिसते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जि.प.सांगली यांनी ६ ऑक्टोबर नुसार अपात्र केलेले आम्हाला मान्य नाही.
त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जि.प.सांगली यांच्यावर कारवाई करावी व त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी व त्या संबंधित असणारे सर्व अधिकारी त्यांचीही चौकशी व्हावी शिक्षणाधिकारी यांची नार्को टेस्ट करावी. याबाबत न्याय न मिळाल्यास २० ऑक्टोबर रोजी शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांच्या दालनासमोर आमरण उपोषण इशारा म.रा.कायम विना अनुदानित संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
