दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा नारा दिला आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याला अनेक समुदायांकडून विरोध आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनेही समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे.
बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य व अधिकारांची गळचेपी करू नये, असे AIMPLB ने अधोरेखित केले आहे. AIMPLB ने १०० पानी निवेदन विधी आयोगाला पाठवले असून यामार्फत समान नागरी कायद्याला कठोर विरोध दर्शवला आहे.
बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली उल्लंघन करू नये”, असं एआयएमपीएलबीने १०० पानांच्या निवेदनात लिहिले आहे. विधि आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर AIMPLB ने त्यांचं निवेदन पाठवलं आहे.
