मुंबई : जुन्या पेन्शनवर तोडगा न निघाल्याने सरकारी कर्मचारी कर्मचारी उद्या संप करण्यावर ठाम असून उद्यापासून (14 मार्च) राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची विधानभवनातली बैठक संपली असून सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.राज्य सरकारची शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची आज विधीमंडळात बैठक पार पडली. या बैठकीत संप मागे घेण्याची विनंती कर्मचाऱ्यांना केली. मागण्यांसदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. आधी मंत्र्यांची समिती होती, आता शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती बनवण्यात येणार आहे. या समितीच्या रिपोर्टच्या आधारे पुढील अभ्यास करण्यात येईल. तत्व म्हणून त्यांना जी सोशल सिक्युरिटी हवी आहे त्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत संपावर ठाम राहणार असल्याचं कर्मचारी संघटनांचे म्हणणं आहे.14 मार्चपासून बेमुदत संपावरराष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी मंगळवारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
