कोल्हापूर : आज मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये जिल्हा परिषदेच्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन मंजूर झालेल्या वर्क ऑर्डर दिलेल्या माणगाव येथील कामांच्या ओंकार कंस्ट्रक्शन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस एस गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस एस मारणे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी पार पडली.
यामध्ये न्यायालयाने असे निष्कर्ष नोंदवले की प्रशासकीय मान्यता देऊन तांत्रिक मान्यता देऊन वर्क ऑर्डर दिलेल्या कामांचा निधी कधीपर्यंत देणार याबाबत जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी 9 मार्च 2023 पर्यंत न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर करावे तसेच वर्क ऑर्डर ची मुदत सहा महिने आहे.
त्यातील दोन महिने पूर्ण झाले आहेत कामासाठी लागणाऱ्या मटेरियलची किंमत जर वाढली तर वाढलेली किंमत जिल्हा परिषद देणार आहे काय? असा सवाल ही न्यायमूर्तींनी केला त्यामुळे मंजूर होऊन वर्क ऑर्डर दिलेल्या कामांचा निधी जिल्हाधिकारी हे कधी वर्ग करणार याबाबत लेखी म्हणणे येणाऱ्या 9 मार्च 2023 रोजी न्यायालयात सादर करावे असे सांगून आजची सुनावणी तहकूब केली.
पुढील सुनावणी 9 मार्च 2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे. यावेळी याचिका करते ओंकार कंस्ट्रक्शन यांच्या बाजूने सीनियर कौन्सिल एडवोकेट चंद्रचूड यांनी बाजू मांडली तसेच ग्रामपंचायतच्या वतीने एडवोकेट संदीप कोरेगावे यांनी बाजू मांडली जिल्हा परिषदेच्या वतीने सरकारी वकील बिराजदार यांनी बाजू मांडली.
