कोल्हापूर : सीमावासियांच्या पाठीशी आपण सर्वांनी ठामपणे उभे राहण्याची गरज असून मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरात झालेल्या महाराष्ट्र -कर्नाटक राज्यपालांच्या बैठकीतील माहिती सभागृहाला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला द्यावी अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्ना बाबत विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेमध्ये सहभाग घेताना आ.सतेज पाटील यांनी वास्तववादी भूमिका मांडली.आ.पाटील म्हणाले, गेल्या ५० वर्षात कधी झाली नाही अशी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या राज्यपालांची बैठक कोल्हापुरात 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी झाली. बेळगाव, कारवार ,बिजापूर तसेच सोलापूर, कोल्हापूर आदी सीमाभागातील जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त ,सचिव हे या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत अलमट्टीच्या विषयावर चर्चा झाल्याचे आम्हाला मीडियामधून समजले.पण राज्यपालांच्या या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? नेमका त्याचा इतिवृत्त काय आहे, याची माहिती मा.मुख्यमंत्री यांनी सभागृहाला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावी, तो सभागृहातील सदस्यांचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा हक्क आहे . सीमा प्रश्नाबाबत विचार केला तर गेल्या काही दिवसातच सीमा प्रश्न का उतरून काढला जातोय? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला आपण देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि दुसरीकडे सीमा भागातील लोकांना कर्नाटकातून आंदोलन करण्यासाठी कोल्हापुरात यावे लागते, ही लोकशाहीत दुर्दैवी बाब आहे.
सीमावासीय हे नेहमीच महाराष्ट्राकडे वडीलकीच्या नात्याने आणि आधाराच्या भूमिकेने पाहत आलेले आहेत. प्रा.डॉ. एन .डी .पाटील साहेब तसेच महाराष्ट्रातील अनेक लोकांनी सीमा प्रश्नाच्या लढ्यात आपले योगदान दिले आहेत.दोन दिवसांपूर्वी सीमाभागातील चार ते पाच हजार लोकांनी कोल्हापुरात येऊन आंदोलन केले आहे. त्यांना आपल्या हक्काच्या प्रश्नाबाबत कर्नाटकात आंदोलन करता येत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.
सीमाप्रश्नाबाबत शासनातल्या एका मंत्र्याकडे शंभर टक्के जबाबदारी दिली पाहिजे. वकिलांच्या फी पासून ते अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये काम करणारे अधिकारी कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी नसतात .त्यामुळे एका मंत्र्याने ही जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे . मागचा अनेक वर्षांचा अनुभव पाहता ही गोष्ट करणे गरजेचे आहे. विधानपरिषद सभापती यांच्या माध्यमातून शासनाने सीमाप्रश्नाबाबत जी भूमिका घेतलेली आहे ती निश्चितपणे अभिनंदनिय आहे.पण पूर्वीचा अनुभव पाहता न्यायालयातील सीमाप्रश्नाबाबतच्या तारखेच्या वेळी मात्र आपले वकील उपस्थित राहतील, याची दक्षता घेण्यासाठी ही जबाबदारी घेतलेल्या मंत्र्यानी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले पाहिजे, अशी सूचनाही आ.पाटील यांनी केली. आपण सीमावासियांच्या पाठीशी आहोत हे फक्त भाषणातून नाही तर प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे . आणि त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन या लढ्यात सहभागी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
