कागल (प्रतिनिधी) : कागलमधील झोपडपट्टी धारकांचे प्रॉपर्टी कार्डचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांनी या प्रश्नांची पूर्तता करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने हा 25 ते 30 वर्ष प्रलंबित असलेला प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारमुळेच या प्रश्नाला गती मिळाली आहे, अशी माहिती भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यानी दिली.
घाटगे पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असलेल्या सर्वासाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकिय विभागांच्या (वन विभाग वगळून) जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याबाबत नोव्हेंबर २0१८ व मार्च २0१९ मध्ये शासन निर्णय झाला आहे. त्यास अनुसरुन आम्ही कागल व गडहिंग्लज शहर व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या बेघर वसाहतीमधील घरे व अतिक्रमणे नियमित करणेबाबत सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. त्याबाबतची पहिली बैठक सोमवार दि. २९ जुलै २0१९ रोजी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे प्रमुख उपस्थितीमध्ये झाली होती.या बैठकीमध्ये कागल वड्डवाडी (कुरणे वसाहत)येथील सुमारे 54 घरे, त्याचबरोबर बिरदेव वसाहत, राजीव गांधी वसाहत, बाळासाहेब ठाकरे चौक, रेल्वे लाईन, पसारेवाडी व स्मशानभूमी लाईन , सांगाव नाका मातंग वसाहत येथील घरांचे अतिक्रमण नियमीतीकरण, करणेबाबत चर्चा झाली होती.
वर्ष 2019 साली राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले.त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्न रेंगाळला.सुदैवाने आत्ता पुन्हा राज्यात शिंदे -फडणवीस सरकार सतेवर आले आहे. आम्ही परवाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री याना भेटून हा प्रलंबित प्रश्न पुन्हा मार्गी लावणेबाबत निवेदन दिले .
आता अतिक्रमीत घरे नियमीत होणार असून सर्व गोरगरीब लोकांना त्यांचे घराचे त्यांच्या स्वतःच्या नावाचे प्रापर्टी कार्ड मिळणार आहे.
