मुंबई : राज्याच्या स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ कायद्यामध्ये कृषी आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि त्यांच्या संलग्न अभ्यासक्रमाचा समावेश करणं, इत्यादी मागण्यांबाबत खासगी शैक्षणिक संस्थांनी सगळ्या मागण्या एकत्र करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. तेव्हा ते बोलत होते.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री दादा भुसे, गृहराज्य मंत्री व कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांच्यावतीने एनएमआयएमएस अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती अमरीश पटेल, डी. वाय. पाटील ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. संजय डी. पाटील, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, नवी मुंबईचे कुलपती विजय डी. पाटील, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ पुणेचे सचिव सोमनाथ पाटील, एमजीएमआयएमएसचे कमलकिशोर कदम, एमआयटी एडीटी युनिव्हर्सिटीचे डॉ. मंगेश कराड, सिम्बॉयसीसच्या उपाध्यक्षा स्वाती मुझुमदार, दत्ता मेघे इंस्टीटयुट ऑफ मेडिकल सायन्स वर्धाचे अध्यक्ष आमदार समीर मेघे, आमदार ऋतुराज पाटील, इंजिनिअर असोसिएशन नाशिकचे अध्यक्ष समीर वाघ, संजीवनी एज्युकेशन सोसायटी, कोपरगावचे खजिनदार अमित कोल्हे, रयत शिक्षण संस्था साताराचे अध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, सोमय्या विद्यापीठ, मुंबईचे कुलगुरू डॉ. पिल्लाई, संदीप युनिवर्सिटीचे कुलपती संदीप झाअसोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेन्टस ऑफ पॉलीटेक्निक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. के. एस. बंदी, असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेन्टस ऑफ अॅग्रीकल्चर अँड अॅग्रीकल्चर अलाईड कॉलेजेसचे अजिंक्य बा. वाघ, संजय घोडावत युनिव्हर्सिटीचे विश्वस्त विनायक भोसले, असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेन्टस ऑफ अन- एडेड इंजिनीअरींग कॉलेजेसचे सरचिटणीस डॉ. अनिलकुमार गुप्ता आदी या बैठकीत सहभागी झाले.
या बैठकीत गृहराज्य मंत्री सतेज डी. पाटील, डी. वाय. पाटील ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. संजय डी. पाटील व विश्वस्त आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली डी. वाय. पाटील ग्रुपचे कार्यकारी संचालक डॉ. अनिलकुमार गुप्ता यांनी खासगी शैक्षणिक संस्थांसमोरील अडचणी व समस्याबाबत प्रेझेन्टेशन दिले.
दरम्यान, विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयं, वैद्यकीय आणि संलग्न महाविद्यालयं आणि कृषी महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणं, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी इत्यादी मागण्यांवरही यावेळी चर्चा झाली.
