इचलकरंजी : महागाई वाढली असताना त्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीची नुकसान भरपाई मिळत नाही. याचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. व्यापारी वर्गाला नुकसानभरपाई मिळत नाही. ग्रामीण शहरी असा भेदभाव असल्यामुळे ग्रामीण जनतेला योग्य प्रमाणात न्याय मिळत नाही. याकडे खासदार धैर्यशील माने यांनी लोकसभेत सरकारचे लक्ष वेधले. नुकसानीचा दर ठवणार्‍या एनडीआरएफच्या २०१५ च्या निकषात बदल करुन दहापट वाढ करावी, अशी मागणीही खासदार माने यांनी केली.
देशात चक्रीवादळ, बदलत्या वातावरणामुळे अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. महापुराचा धोका प्रत्येक वर्षी असतो. यात शेतकर्‍यांसह, व्यापारी उद्योजकांचे मोठ्य प्रमाणात नुकसान होते. सरकारी मालमत्तांनाही मोठी हानी पोहचते. २०१५ पासून एनडीआरएफच्या नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल झाला नसल्याने प्रचलीत दरानेच नुकसान भरपाई मिळते. वाढती महागाई लक्षात घेता हा सरळसरळ नुकसानग्रस्तांवर अन्याय आहे. अशी जोरदार भूमिका खासदार धैर्यशील माने यांनी मांडली. प्रचलीत नुकसान भरपाईची आकडेवारी सभागृहात मांडताना खासदार माने म्हणाले, शेतीची नुकसानभरपाई देताना जिरायतीसाठी ६८०० तर बागायतीसाठी १८५०० रुपये दिले जातात. घरांच्या बाबतीतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. कच्चा घरांना सहा हजार तर पक्क्या घरासाठी ९५ हजार १०० रुपये दिले जातात, राज्य मार्गासाठी एक लाख, ग्रामीण मार्गाला एक किलोमिटरला ६० हजार मिळतात. व्यापारी, हस्तकला, हातमागासाठी केवळ ४१०० रुपये मिळतात. मत्स्य व्यवसायासाठी निकष ठरेलेले नाहीत. नर्सरी बाग, लहान मोठे व्यापारी यांचा समावेश करुन एनडीआरएफच्या दरात दहा पटीने वाढ करुन नुकसानग्रस्तांना दिलासा द्यावा अशी मागणी खासदार माने यांनी केली.
