-
- कोल्हापूर: तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सद्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील कोट्यावधी महिला भगिनींना झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही योजना अखंडितपणे सुरु आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी “ई – केवायसी” अनिवार्य केली. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ठ स्वरूपाची असून, ऑनलाईन अर्जात प्रश्नांची उत्तरे अज्ञानामुळे अथवा तांत्रिक कारणांमुळे चुकीची भरल्याने लाखो महिला या योजनेपासून अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना केल्या? असा तारांकित प्रश्न राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकरी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज विधिमंडळात उपस्थित केला. या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री नामदार आदिती तटकरे यांनी, या योजनेतील लाभार्ती महिलांना तातडीने आवश्यक माहिती व सहाय्य मिळण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडील “१८१” या महिला हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असून, त्याद्वारे या योजनेबाबतीतील समस्या व अडचणींचे निराकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
तारांकित प्रश्न उपस्थित करताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेतंर्गत लाभ घेण्याऱ्या खीयासाठी “ई केवायसी” अनिवार्य केली असून पती किंवा वडिलांच्या उत्पन्नाची “ई केवायसी” करण्यात येणार असल्यामुळे तसेच मुदतीत “ई केवायसी” केल्यामुळे लाखो लाडक्या बहीणी अपात्र होणार असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२५ मध्ये निदर्शनास आले आहे. तसेच, “ई केवायसी” करण्याची प्रक्रिया ही क्लिष्ट स्वरूपाची असल्याने अनेक पात्र महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडले तर काही महिलांना अर्ज परीक्षणादरम्यान अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे पात्र महिला या योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहिल्या असल्याचे निदर्शनास आले विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांनी ऑनलाईन अर्जात प्रश्नांची उत्तरे अज्ञानामुळे अथवा तांत्रिक कारणांमुळे चुकीची भरल्याने त्याना अपात्र ठरविण्यात आले तसेच केवळ अर्जातील माहितीतील त्रुटीमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी अर्ज दुरुस्ती (Correction Window) किंवा पुनः अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे काय? अनेक लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करूनही हप्ता न मिळणे, ई-केवायसी प्रक्रियेत चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे लाभ स्थगित होणे यासंदर्भात प्राप्त झाल्याने तक्रारींच्या निवारण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यानुसार भविष्यात ग्रामीण व अल्पशिक्षित महिलांकडून अर्ज भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी ऑफलाईन अर्ज सुविधा सहाय्य केंद्रे किंवा मार्गदर्शन शिबिरे राबविणे, जाचक अटी शिथिल करणे तसेच विशेष अर्ज नोंदणी मोहिम राबविणे व या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मुदत वाढवून देणे व हेल्पलाईन वर प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे निवारण इ. बाबत शासनाद्वारे कोणती कार्यवाही करण्यात आली? असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
- कोल्हापूर: तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सद्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील कोट्यावधी महिला भगिनींना झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही योजना अखंडितपणे सुरु आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी “ई – केवायसी” अनिवार्य केली. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ठ स्वरूपाची असून, ऑनलाईन अर्जात प्रश्नांची उत्तरे अज्ञानामुळे अथवा तांत्रिक कारणांमुळे चुकीची भरल्याने लाखो महिला या योजनेपासून अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना केल्या? असा तारांकित प्रश्न राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकरी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज विधिमंडळात उपस्थित केला. या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री नामदार आदिती तटकरे यांनी, या योजनेतील लाभार्ती महिलांना तातडीने आवश्यक माहिती व सहाय्य मिळण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडील “१८१” या महिला हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असून, त्याद्वारे या योजनेबाबतीतील समस्या व अडचणींचे निराकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
या प्रश्नास लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री नामदार आदिती तटकरे यांनी, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेतंर्गत Aadhaar Authentication द्वारे e-KYC प्रकीया दि.१८.०९.२०२५ ते दि.१८.११२०२५ या कालावधीत पार पडण्यास शासन परिपत्रक दि.१८.०९.२०२५ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर पात्र लाभार्थी महिलांना e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत दि.३१.१२.२०२५ पर्यंत देण्यात आली होती. सदर योजनेतर्गत ज्या लाभार्थी महिलांकडून अनावधानाने चुकीचा पर्याय निवडला, अशा लाभार्थी महिलांना पुन्हा एक वेळ सुधारणेची संधी दि. ३१.०३ २०२६ पर्यंत देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर योजनेतील लाभार्थी महिलांना तातडीने आवश्यक माहिती व सहाय्य मिळण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडील “१८१” या महिला हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असून, त्याद्वारे या योजनेबाबतीतील समस्या व अडचणींचे निराकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
लाडक्या बहिणींनी “१८१” हेल्पलाईन क्रमांकाचा उपयोग करावा : आमदार राजेश क्षीरसागर
ई-केवायसी प्रक्रिया करताना चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे लाभ थांबला असल्यास, बँकेत पैसे जमा न होणे किंवा तांत्रिक कारणामुळे हप्ता रखडणे, अर्जात माहिती भरताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याबाबत मार्गदर्शन आणि योजनेच्या अटी, पात्रता आणि इतर कोणत्याही शंकांचे निरसन होण्यासाठी लाडक्या बहिणींनी “१८१” या हेल्पलाईन क्रमांकाचा वापर करावा. या हेल्पलाइनवर विशेष प्रशिक्षित कॉल ऑपरेटर्स तैनात करण्यात आले असून ते महिलांना तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी थेट मार्गदर्शन करतील. सदर हेल्पलाईन नंबर २४ तास उपलब्ध असून महिला कधीही संपर्क साधू शकतील, अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
