कोल्हापूर दि.०१ : कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मे.उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे, अशी गेली ४० वर्षापासूनची मागणी होती. आजच मे.उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री.आलोक आराध्ये यांनी सूचना पत्र पारित करून कोल्हापूर येथे मे.उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर केले. मंजूर झालेले सर्किट बेंच हा गेली अनेकवर्षे आंदोलने, उपोषणे, निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधणाऱ्या वकिलांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे.
ते पुढे पुढे म्हणाले कि, कोल्हापूर येथे मे.उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे हि मागणी रास्त होती. त्यानुसार वकील आणि पक्षकारांनी लढा उभारला होता. या लढ्यामध्ये नेहमीच सहभागी होवून वकिलांच्या या मागणीस पाठींबा दिला आहे. विधिमंडळात विविध आयुधांद्वारे शासनाचे लक्ष वेधणे, मा.मुख्यमंत्री महोदय आणि मे.उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांची भेट, पत्रव्यवहार आदींमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. सर्किट बेंच मुळे कोल्हापूरसह सहाही जिल्ह्यातील वकील, पक्षकारांना न्याय मिळणार आहे. हे यश खऱ्या अर्थाने वकिलांच्या एकजूटीचे आहे. *सर्किट बेंच मंजुरीबाबत मुख्यमंत्री ना.मा.देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री ना.मा.श्री.अजितदादा पवार यांचे दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आभार मानले आहेत.* यापुढील काळात कोल्हापूर येथे कायमस्वरूपी मे.उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, यासाठी आग्रही भूमिका ठेवणार असल्याचेही यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले.
