कोल्हापूर : राज्य सरकारकडे बहुमत आहे. मात्र या बहुमताचा गैरवापर करून, विधिमंडळातील नियम देखील आता धाब्यावर बसवले जात आहेत. अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली. अधिवेशन काळात सहभागी झाल्यानंतर, आमदार सतेज पाटील यांनी आज शनिवारी अजिंक्यतारा कार्यालय येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात त्रिभाषा सूत्र, हिंदी भाषा विरोध, शक्तीपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा, शेतकरी कर्जमाफी, आदी मुद्द्यांवरून अधिवेशन गाजताना दिसत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या एकूणच कारभाराबाबत विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी देखील, जोरदार टीका केली आहे. अधिवेशन काळात आमदार सतेज पाटील यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. आज शनिवारी, अजिंक्यतारा कार्यालय येथे पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधलां. आपण काहीही केलं तरी कोणीही काहीही करू शकत नाही. हा आत्मविश्वास सत्तेतील मंत्री आणि आमदारांच्यामध्ये निर्माण झाला. विधि मंडळाच्या कामकाजात, मंत्री गांभीर्याने सहभागी होत नसल्याच पाहायला मिळतय. पाशवी बहुमताच्या जोरावर, सर्व काही रेटून न्यायचे हे धोरण राज्य सरकारचं सुरू आहे. बहुमताच्या जोरावर विधिमंडळातील नियम देखील पाळले जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शुक्रवारी शक्तीपीठ संदर्भात मुंबईत बैठक झाली, त्या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या काहीनी यापूर्वी शक्तिपीठाला विरोध दर्शवीत हरकती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र शक्तीपीठाच समर्थन करणाऱ्यांच्या जमिनी या महामार्गात जातात काय.? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गरज नसलेला शक्तीपीठ लादू नका सरकारने याबाबत फेरविचार करावा. अशी मागणीही आमदार सतेज पाटील यांनी केली. शक्तीपीठ विरोधातील आमच आंदोलन सातत्याने सुरू राहणार आहे. वित्त आणि नियोजन खात्याने देखील, शक्तीपीठ महामार्गावर खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीवर आक्षेप नोंदवले आहेत. असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान जन सुरक्षा विधेयकावर बोलताना त्यांनी, संयुक्त चिकित्सक समिसमितीच्या पाच बैठका झाल्या. यामध्ये आम्ही आमच्या हरकती नोंदवल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांचा बिमोड झाला पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र सरकारच्या धोरणा विरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई होणार असेल तर आमचा या विधेयकाला विरोध असेल असही त्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त चिकित्सक समितीला, जन सुरक्षा विधेयका संदर्भात विश्वासात घेतले गेले नाही. असा आरोपही त्यांनी केला, या विधेयकाचा अंतिम ड्राफ्ट थेट विधानभवनात आणला गेला, असेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ तसेच आमदार संजय गायकवाड, यांनी मंत्रालयातील कॅन्टीन मधील एका कर्मचाऱ्याला केलेली मारहाण या घटना पाहता सत्तेतील मंडळींचा मुजोर पणा जनतेसमोर उघड झाला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यासाठी 48 तास लागले. पोलीस प्रशासनावर दबाव असल्याचे दिसून आले. एखादी घटना घडल्यानंतर कोणताही तक्रारदार नसतानाही पोलीस सो मोटो गुन्हा दाखल करत असतात मात्र यामध्ये का केले गेले नाही. असा सवाही त्यांनी उपस्थित केला. तर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा पैशांच्या बॅगेचा शेजारी बसलेला व्हिडीओ समोर आला. हा व्हिडिओ संपूर्ण देशाने पाहिला आहे. आता मात्र मंत्री शिरसाट या बॅगेत पैसे नव्हते तर कपडे होते .असे म्हणत असतील तर हा मोठा विनोद आहे. या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून मंत्री शिरसाठ यांनी राजीनामा देण्याची मागणीही आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
कन्नड सक्ती आणि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावर, पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता आमदार सतेज पाटील यांनी
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने यांची निवड करण्यात आली. आहे. त्यामुळ हा प्रश्न त्यांनाच विचारा असा टोला लगावला. केवळ नावासाठी त्यांनी अध्यक्ष पद स्वीकारू नये. सीमा प्रश्न सदर्भात पंधरा दिवसाला महिन्याला त्यांनी बैठक घेतली पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अन्यथा आमच्या मराठी माणसाच्या जखमेवरील मीठ चोळण्यातला हा प्रकार असेल. अशी टिकाही त्यांनी केली.
तर अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीवर बोलताना त्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणतात की आपण सर्वोच्च न्यायालयात आहोत. मात्र केवळ सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उपयोग नाही तर न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली पाहिजे. अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राधानगरी धरणाला, वक्राकार दरवाजे बसवण्याबाबत तांत्रिक समितीच्या निर्णयानुसार जे संयुक्तिक असेल त्यानुसार निर्णय घेणे गरजेच ठरेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
