कोल्हापूर : भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे काल गुरुवारी निधन झाले. सामाजिक, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रातीळ मान्यवर त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी देखील श्रद्धांजली अर्पण केली.
राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या जीवनातील मनमोहनसिंग यांच्यासोबतच एक किस्सा सांगितला आहे. ते म्हणतात , १९९० साली देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली होती. ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम अर्थमंत्री या नात्याने मनमोहन सिंग यांनी केले.मी स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी चळवळीत काम करण्यास सुरवात केल्यानंतर त्याचकाळात पुणे येथे झालेल्या बैठकीमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी घेतलेल्या बैठकीस शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. त्यावेळी त्यांना जवळून मला पाहता आले.
त्या बैठकीत स्वर्गीय शरद जोशी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर शेती व्यवसायामुळे होणारे परिणाम व त्यासाठी कराव्या लागणा-या उपाययोजना याबाबत मते मांडल्यानंतर शेतक-यांचे झालेले नुकसान हे केंद्र सरकारच्या धोरणाचे परिणाम आहेत. त्यामुळे त्याची जबाबदारी स्विकारून सरकारनेच शेतक-यांना मदत केली पाहिजे अशी शास्त्रशुध्द मांडणी शरद जोशी यांनी केली. त्यामुळे शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची जबाबदारी सरकारनेच घेतली पाहिजे हे शरद जोशी यांचे मत मनमोहन सिंग यांनी तत्वता: मान्य केले.
या बैठकीत देशभरातील अनेक दिग्गज पत्रकार ऊपस्थित होते. एका पत्रकाराने विचारले कि साहेब एवढी मदत करण कस शक्य आहे ही सरकारची जबाबदारी आहे का ? यावर अर्थमंत्री मनमोहनसिंग तातडीने उत्तर दिले कि होय सरकारच काय तर समाजही या शेतक-यांचे देणे लागतो कारण तुम्हाला अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून सरकारने ज्या दिर्घकालीन उपाययोजाना केल्या त्याचे हे परिणाम आहेत. यामुळे शेतक-यांना मदत हि केलीच पाहिजे.
यानंतर ते पंतप्रधान असताना शेतकरी आत्महत्या व शेती व्यवसायातील अडचणी उपाययोजना शोधण्यासाठी २००४ साली एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली.स्वामिनाथन यांनी केलेल्या अनेक शिफारशी देशाच्या शेती व्यवसायात अमुलाग्र बदल करणा-या आहेत. २००९ साली मी लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर मनमोहनसिंग यांचेसोबत प्रत्यक्ष काम करण्याचा योग आला. एखादी गोष्ट शांतपणे ऐकून घेणे व त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. २०१० साली केंद्र सरकारने शुगरकेन कंट्रोल ॲार्डर मध्ये दुरूस्तीचा प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेस आणला. त्यातील काही सुधारणा ऊस उत्पादक शेतक-यांना प्रतिकूल होत्या.
त्यावेळी आम्ही काही सदस्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात अडथळे आणले तेंव्हा त्यांनी आम्हाला चर्चेला बोलावले आणि त्यामध्ये दुरुस्ती करून आता अस्तित्वात असलेला शुगरकेन कंट्रोल ॲार्डर सभाग्रहासमोर मंजूरीला ठेवले आणि म्हणून आज उस उत्पादक शेतक-यांना एफ. आर पी अर्थात ( उचित आणि लाभकारी मुल्य ) कायदेशीर मिळते. यानंतर भुमिअधिग्रहण सारखे शेतक-यांना भुसंपादनाचा मोबदला देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केल्यामुळे देशातील शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला. २००७ साली केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी ७० हजार कोटीची कर्जमाफी केली होती.
साखर कारखानदार काटामारी करू लागल्याने ऊस उत्पादक शेतक-यांची मोठी लुबाडणूक होत होती. याकरिता खासदार निधीतून वजनकाटा बसविण्याची मागणी मी त्यांना भेटून केली. यावेळी त्यांनी माझ्याकडून ही सगळी गोष्ट समजावून घेतली व संपुर्ण देशात खासदार निधीतून शेती उत्पादनाची वजने मोफत होण्यासाठी खासदार निधीतून वजनकाटे बसविण्यास परवानगी दिली. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात त्यांच्याकडे शेती , वस्त्रोद्योग व विविध विषयांबाबत एखादा प्रस्ताव दिल्यानंतर त्याबाबत सविस्तर चर्चा करून तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ते सातत्याने आग्रही असायचे. शेतक-यांच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन त्यावर अर्थशास्त्रीय उत्तर शोधून शेतक-यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न करणारे असे हे शांत ,संयमी व दुरदर्शी व्यक्तीमत्व येणा-या पिढीसाठी प्रेरणादायी असणारे आहे.
