मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठवाड्यात क्रांतीसुर्य स्व. अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या नावाने एक नवीन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मराठा आरक्षण आणि सुविधा यासाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृहात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल तथा मंत्री समितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा मंत्री उप समिती सदस्य शंभूराज देसाई, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, राजेंद्र राऊत, प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार नरेंद्र पाटील, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था चे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव तथा विधी परामर्ष सुवर्णा केवले आणि मराठा समाजाच्या विविध संघटनेचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन प्रयत्नशील असून मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाचे एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग), आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढा शासन देत आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
मराठा-कुणबी दाखले उपलब्ध करून देण्यासाठी पुराव्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्याआधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोयीचे झाले आहे. मराठा समाज बांधवांच्या मागणीनुसार केंद्राने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक मागास प्रवर्ग) आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांना एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ नको आहे, अशा समाज बांधवांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन त्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देता येईल का? याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांनी अभ्यास करून मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती शिंदे समिती समोर तातडीने प्रस्ताव ठेवून सकारात्मक मार्ग काढावा, अशा सूचनाही यावेळी मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
मंत्री पाटील म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर मराठवाड्यात क्रांतीसुर्य स्व. अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या नावाने सुरू करण्यात येणाऱ्या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या तरुणांना उद्योगासाठी 20 लाखापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा देण्यात येईल. तसेच या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांच्या स्वयंरोजगारांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतील. मराठा आरक्षणासाठी समाजातील काही तरूणांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्देवी घटना घडल्या. या प्रकरणात आत्महत्या केलेल्या तरूणांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भात सर्व आत्महत्याग्रस्त कुटूंबांना न्याय देण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे.
मराठा समाजातील आंदोलन करणाऱ्या समाज बांधवांवर असलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. बैठकीस मराठा समाजाचे प्रतिनिधी, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
