मुंबई : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून राज्यात राजकीय व सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही. यामुळे जनतेमध्ये, शेतकरी वर्गात प्रचंड प्रमाणात अस्वस्थता आहे. या सर्व प्रश्नांवर काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खा. वर्षाताई गायकवाड, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, खा. विशाल पाटील, माजी मंत्री अस्लम शेख, डॉ. विश्वजीत कदम, आ. भाई जगताप, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव रविंद्र दळवी, आ. अमिन पटेल, आ. विक्रम सावंत, चरणसिंह सप्रा, सचिन सावंत उपस्थित होते.
सिंधुदुर्गातील मालवण येथे महाराष्ट्राचे अराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फक्त पुतळा कोसळला नाही तर महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कोसळला. या पुतळ्याच्या कामात भ्रष्टाचार करणा-यांवर अद्याप कारवाई केली नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून सातत्याने महाराष्ट्राच्या समृद्ध राजकीय परंपरेला काळीला फासला जात आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुल गांधी यांची जीभ कापणाऱ्यास बक्षीस देण्याची तर खासदार अनिल बोंडे यांनी राहुल गांधी यांच्या जिभेला चटके देण्याची विधाने केली आहेत. लोकशाहीत विरोधकांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण विरोध करताना जीवाला धोका निर्माण करणे, हिंसेला प्रवृत्त करण्याची भाषा लोकप्रतिनिधींनी वापरणे हे कायद्याला धरून नाही. या प्रकरणात मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांनी आणि पोलिसांनी खेदाने बघ्याची भूमिका घेतली. गुन्हा दाखल करण्यासाठी देखील काँग्रेस नेत्यांना आंदोलन करावी लागली त्यानंतर गुन्हे दाखल झाले, पण आमदार संजय गायकवाड आणि खासदार अनिल बोंडे यांना अजूनही अटक करण्यात आलेली नाही. प्रक्षोभक विधाने करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणा-या आमदारांवर पोलिस कारवाई करत नाही याचा अर्थ राज्यात दंगली घडवण्याचा सत्ताधारी पक्षांचा कट आहे का?
मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्याचे सहा लाख हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाले. अजूनही याचे पंचनामे झालेले नाहीत. केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्याचा दौरे करून मदत जाहीर केली पण महाराष्ट्रात मात्र अजूनही केंद्रीय कृषी मंत्री किंवा केंद्रीय पथक पाहणी करण्यास आले नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबाबत इतका दूजाभाव का ? या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा दिसत नाही का त्यांना मदत करण्याची केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका नाही.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे. विधानसभा निवडणूक निर्भय वातावरणात होईल याबाबत शंका आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचारात मोठयाप्रमाणात वाढ झाली असून अल्पवयीन, शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराच्या बदलापूर व नागपूर येथे घडलेल्या गुन्ह्यात आरोपींना पाठीशी घालण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. स्पर्धा परीक्षा रखडल्या आहेत. उमेदवारांना सरकारकडून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. युवा पिढी बेरोजगारीमुळे नैराश्याच्या गर्तेत जात आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी राज्यातील जनतेची आपणाकडून अपेक्षा आहे, असे काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या संपूर्ण प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन काँग्रेस शिष्टमंडळाला दिले आहे. त्याचबरोबर वादग्रस्त विधानबाबत गृह खात्याकडून माहिती घेऊन कडक कारवाई करण्याचे आश्वासनही राज्यपाल यांनी दिले.
