कोल्हापूर : सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची, दर्शनाची संधी देण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य व देशातील तीर्थ स्थळांना जाऊन मनःशांती तसेच आध्यामिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.
तीर्थदर्शन योजनेत राज्य व देशातील सर्व धर्मीयांतील देवस्थान, चर्च, दर्गासह 105 क्षेत्रांचा समावेश आहे. या योजनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिव्यक्ती 30 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास व्यवस्था खर्चाचा समावेश आहे. तसेच विभागाने ठरवून दिलेल्या निकष, सुविधांव्यतिरिक्त इतर सुविधा घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाची राहील.
लाभार्थ्यांची निवड प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल, ज्यामध्ये अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्हाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जांच्या उपलब्धतेवर आधारित पारदर्शक पध्दतीने लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड केली जाईल. कोट्यातील 100 टक्के अतिरिक्त लोकांसाठी प्रतिक्षा यादी देखील तयार केली जाईल. दि. 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याकरीता कमाल 1 हजार (एक हजार) पात्र लाभार्थ्यांचा कोटा निश्चित करण्यात येत असून कोट्याच्या कमाल मर्यादेत तसेच प्रति लाभार्थी 30 हजार रुपये (रुपये तीस हजार) च्या कमाल मर्यादेत शासनाने दि. 14 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या तीर्थक्षेत्रांमधून तीर्थदर्शन यात्रा (टूर पॅकेज) निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस असतील.
निवडलेले प्रवासी आणि प्रतीक्षा यादी विभागाच्या पोर्टलवर (दि. 31 ऑक्टोबर 2024 नंतर) जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि योग्य वाटेल अशा इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाईल. जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॉटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल, तर जिल्हास्तरीय समिती त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दि. 31 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी ऑफलाईन व तद्नंतर योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाईल अॅपद्वारे, सेतू केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्याकरीता पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.
पात्र ज्येष्ठ नागरिकांस या योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज दि. 31 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी करता येईल. दि. 31 ऑक्टोबर नंतर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा लागेल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे- ऑफलाईन अर्ज, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म दाखला (त्याऐवजी 15 वर्षापुर्वीचे रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र, ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य) किंवा अंत्योदय अन्न योजना (AAY)/ प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH)/ वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखाच्या आत असलेले मात्र प्राधान्य कुटुंब नसलेले (NPH) शिधापत्रिकाधारक, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईचा मोबाईल क्रमांक, योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र, ट्रॅक्टर वगळून इतर चारचाकी वाहन असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेकरीता जिल्हास्तरीय समिती ही पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. ही समिती अर्जाची छाननी करुन पात्र व्यक्तीची निवड करणार आहे. जिल्ह्याच्या दिलेल्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या कोट्यापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास लॉटरीद्वारे पात्र यात्रेकरुंची निवड होणार आहे. तीर्थ दर्शन प्रवासासाठी रेल्वे, बस किंवा टुरिस्ट एजन्सी कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. संबंधित प्रवासी एजन्सी कंपनी या तीर्थ यात्रेचे नियोजन करणार आहेत. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑफलाईन अर्ज दि. 31 ऑक्टोबर 2024 अखेर ऑफलाईन अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, विचारेमाळ, बाबर हॉस्पिटल शेजारी, कोल्हापूर येथे सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी केले आहे.
