राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 11 हजार 85 शिक्षकांची भरती केली आहे. पण, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार जागांवर माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला, अनाथ, अंशकालीन अशा सहा प्रकारच्या संवर्गातील उमेदवार मिळालेले नाहीत. त्याऐवजी इतर संवर्गातून ही पदे भरतीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिक्षण आयुक्तालयाने शासनाकडे केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून मोठी शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. राज्यातील 1200 डीएड महाविद्यालयांना दहा वर्षांत टाळे लावावे लागले असून सध्या विद्यार्थ्यांचा कल अभियांत्रिकीसह व्यावसायिक शिक्षणाकडे वाढला आहे. शिक्षक भरती वेळेत होत नाही, पटसंख्येअभावी अतिरिक्त होण्याची भीती, तीन वर्षाचा शिक्षणसेवक कालावधी, अशी काही कारणे त्यामागे आहेत. पण, आता शिक्षक भरती नियमित होईल, असा निर्णय झाला आहे.
राज्य शासनाने नुकतीच 11 हजार शिक्षकांची भरती केली असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ज्यांना नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, त्या सर्वांनाच समुपदेशनाद्वारे शाळांवर नेमणूक दिली जाणार आहे. 15 जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. जूनअखेर समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार शिक्षकांच्या जागांची भरती होणार आहे. त्यासाठी लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनाकडून परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळांना आता शिक्षक उपलब्ध होणार असून त्यातून जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक केंद्र शाळेवर एक इंग्रजी विषयाचा शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय सोपा वाटावा हा त्यामागील हेतू होता. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून इंग्रजी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय तूर्तास प्रलंबित आहे. दुसरीकडे शासनाने इंग्रजी शिक्षक नियुक्तीची नेमकी पात्रता काय असावी, यासंदर्भात समिती गठित केली आहे. आगामी काळात यासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या जागा भरल्यानंतर खासगी अनुदानित संस्थांमधील 4800 पदे भरली जातील, असे शिक्षण आयुक्तालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
