इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा दिला जाईल, हे वचन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस देत असल्याची घोषणा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. जयराम रमेश यांनी मराठी भाषेसाठी काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांकडे तसेच आतापर्यंत काँग्रेसकडून कोणत्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला, याची माहिती दिली आहे.
जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, डॉ.मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिसा या भाषांना अभिजात भारतीय भाषा म्हणून दर्जा देण्यात आला होता. 11 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भारतीय भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालावर आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपासून काहीही निर्णय घेतला नाही. इंडीया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा दिला जाईल, हे वचन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस देत आहे.
जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, मराठीच्या समृद्ध अभिजात इतिहासाचा पुरावा देणारा सबळ अहवाल यूपीएच्या अखेरीस सादर शासनाकडे करण्यात आला असे असुनही मागील 10 वर्षातील काळात नरेंद्र मोदींनी एकही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नाही किंवा नोंद केलेली नाही. मार्च 2022 मध्ये काँग्रेस खासदार श्रीमती रजनी पाटील यांनी याबद्दल राज्यसभेत आवाज उठवला होता तरी पण या बाबतीत पूर्ण 2 वर्षे उलटूनही पंतप्रधानांनी मौन धरले आहे.
काँग्रेस पक्ष सर्व भारतीय भाषांचा आदर करतो आणि 10 वर्षातील काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 6 वेगवेगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्यांच्या निरंतर भाषा विकासाला आणि संशोधनाला पाठिंबा दिला. आम्हाला विश्वास आहे की, महाराष्ट्रातील मतदार या पंतप्रधानांना त्यांच्या मराठीबद्दलच्या असलेल्या त्यांच्या उदासिनते बद्दल चांगलाच धडा शिकवतील.
जयराम रमेश यांनी म्हटले होते की, गेल्या दहा वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी ही मोदी सरकारकडे प्रलंबित आहे. कांग्रेस चे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रख्यात अभ्यासक प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली होती. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री श्रीपाद नाईक यांना पत्र लिहून जुलै 2014 मध्ये ही मागणी मान्य करण्याची विनंती केली. पण दहा वर्षांनंतरही मोदी सरकारने याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही.
