रद्द झालेल्या परीक्षा शुल्काचा परतावा मिळणार…

कोल्हापूर : राज्य शासनाने २०१९ मध्ये राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये गट क संवर्गातील भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याने उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये ८५ हजार ५६७ उमेदवारांना २ कोटी ७७ लाख ७२ हजार ७५० रकमेचा परतावा थेट त्यांच्या बँक खात्यावर करण्यात आला असून उर्वरित उमेदवारांना परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेतील कॉग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात मंत्री महाजन यांनी ही माहिती दिली.

जिल्हा परिषद भरतीसाठी परीक्षा शुल्कापोटी बेरोजगार उमेदवारांकडून ३३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्यापैकी केवळ २१ कोटी रुपये परत केले जाणार आहेत हे खरे आहे का? तांत्रिक कारणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा परतावा मिळाला नाही. त्यातच २०२३ मध्ये पुन्हा १९ हजार ४६० पदांची जाहिरात देऊन त्यासाठी १ हजार प्रवेशशुल्क ठेवले आहे, हे खरे आहे का? १३ लाख उमेदवारांपैकी किती उमेदवारांना आतापर्यंत परतावा देण्यात आला आहे? उर्वरित उमेदवारांना किती कालावधीत त्यांची रक्कम परत मिळणार आहे? याबाबत शासनाकडून कोणती कार्यवाही सुरु आहे असे सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केले होते.

या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये होणारी पदभरती प्रकिया रद्द करण्यात आली असून सदर परिक्षांकरीता अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क संबंधित जिल्हा परिषदांमार्फत परत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

त्यासाठी http://maharddzp.com या संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शुल्क परतव्यासाठी जिल्हा परिषदांना २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत २ लाख १५ हजार २५८ उमेदवारांचा बँक खात्याचा तपशिल भरुन घेण्यात आला आहे. ८५ हजार ५६७ उमेदवारांना २ कोटी ७७ लाख ७२ हजार ७५० रकमेचा परतावा थेट त्यांच्या बँक खात्यावर करण्यात आला आहे.

उमेदवारांकडून मागणी प्राप्त झाल्यानुसार उर्वरित रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती महजन यांनी दिली.

🤙 8080365706