कोल्हापूर : आंबेओहळ मधील उर्वरित पुनर्वसन, दूधगंगा प्रकल्पग्रस्त लाभार्थी, वाकी व वाडदे वसाहत तेथील अतिक्रमण, मळगे खुर्द मधील गायरानचा प्रश्न, हसुर येथील मुळ गावठाणचा प्रश्न तसेच गडहिंग्लज येथील झोपडपट्टीतील मोजणी बाबत तसेच इतर विविध विकास कामांचा आढावा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासनासोबत बैठक घेऊन घेतला.
यावेळी दूधगंगा प्रकल्पामधील जमीन संपादित केलेल्या नागरिकांनी त्यांच्या विविध अडचणी प्रशासनासमोर मांडल्या. दूधगंगा प्रकल्पातील संपादन करून शिल्लक राहिलेल्या जमिनी बाबतच्या प्रश्नासाठी वन विभागाशी चर्चा करणे गरजेचे असून मंत्रालयान स्तरावर याबाबतची बैठक आयोजित करू असे आश्वासन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपस्थितांना दिले. तसेच आंबे ओहळ येतील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व त्यांची न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबतची पाहणी करण्यासाठी तातडीने गाव स्तरावर भेट देऊन प्रश्न मार्गी लावावेत असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 5 सप्टेंबर रोजी दुपारी 3.00 वाजता या विषयाबाबत संबंधितांबरोबर बैठक घेणार आहेत. यावेळी बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपविभागीय अधिकारी कागल व गडहिंग्लज, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, तहसीलदार कागल व संबंधित इतर अधिकारी उपस्थित होते.
विविध गावांच्या पुनर्वसनानंतर निर्माण झालेल्या वसाहतींमध्ये जी काही कामे राहिली आहेत त्याबाबतच्या पूर्तता तातडीने पूर्ण करा अशा सूचना मंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या. वाकी- वाडदे सिद्धनेर्ली अशा गावांमधील लाभधारकांच्या प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्याबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थितांना तपशील सादर केले. ते म्हणाले, सध्या मूळ गावांमधील सर्वे पूर्ण करून प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. तसेच नव्याने आता वसाहती व पुनर्वसित गावांमधीलही लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे प्रक्रिया नुकतीच मंजूर झाली आहे. तेही येत्या काळात सर्वे करून प्रॉपर्टी कार्ड वाटपाचे काम सुरू होईल. गडहिंग्लज येथील झोपडपट्टीतील मोजणी होऊन खातेदारांच्या नावे होणे बाबत तेथील ग्रामस्थांकडून मागणी करण्यात आली.
याबाबत मंत्री महोदयांनी तातडीने अतिक्रमणाची मोजणी करून त्याबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. हिरण्यकेशी नदीतील वाळू उपसा धोरणा संदर्भात तेथील ग्रामस्थांनी बैठकीत विविध मागण्या मांडल्या. यावेळी गावाकडून उपस्थितीबाबत निळे रेषा व लाल रेषा यामध्ये नव्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला असून मंजुरी नंतर तातडीने त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी कागल यांना पुनर्वसित गावे व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी गाव स्तरावर भेट देण्याच्या सूचना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.
