नवी दिल्ली- एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाची बैठक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व्ही. एम सिंग यांच्या नवी दिल्ली येथील पार पडली. या बैठकीत एमएसपी गॅरंटी कानून (हमीभाव अनिवार्य कायदा) संसदेमध्ये मंजूर करून घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षावर दबाव आणण्याचे ठरले. आतापर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकर्यांचा उपयोग करून घेऊन त्यांना वार्यावर सोडले आहे. प्रत्येक पक्षाला व आघाडीला सत्ता गेल्यानंतर शेतकर्यांची आठवण येते. आणि विरोधी पक्ष आमच्याकडे आला तर आम्हीही त्याला खांद्यावर घेतो. विरोधी पक्षाला खांद्यावर घेऊन आमचे खांदे झुकले पण प्रश्न आहे तसेच राहिले. त्यामुळे आता लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मत मागायला येणार्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आमच्या एमएसपी गॅरंटी कायद्याचे काय करायचे सांगा असे ठणकावून सभेत जाऊन जाब विचारायचे, असे ठरले. एमएसपी गॅरंटी कायदा देशाच्या संसदेमध्ये मंजूर व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटायचे ठरले. एमएसपी गॅरंटी कायद्याच्या मागणीसाठी देशभरात एकाच दिवशी सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदार कार्यालयांसमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येईल.
हा कायदा करत असताना दूध, कांदा, बटाटा, टोमॅटो, मोसंबी, संत्रा, सफरचंद, द्राक्ष व डाळिंब यांचाही हमीभावाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी आग्रह धरण्याचे ठरले. या बैठकीत हिमाचल व काश्मिर मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सफरचंद उत्पादकांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीसाठी विशेष पॅकेज द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. तसेच मणिपूर येथे समाजकंटकांनी नग्न धिंड काढल्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध बैठकीत करण्यात आला. स्त्रियांच्या अब्रूवर घाला घालणार्या तसेच धार्मिक व वांशिक दंगली घडवणार्या सर्व जातीधर्माच्या समाजकंटकांना ठेचून काढून सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेची जरब बसवावी असा ठराव करण्यात आला.
या बैठकीस सोमदत्त शर्मा ( उत्तराखंड), जसकरन सिद्धू (पंजाब ), संजय शर्मा (हिमाचल प्रदेश) छोटेलाल श्रीवास्तव (बिहार), दीपक पाण्डेय (मध्यप्रदेश), यावर मीर अली, (जम्मू काश्मिर) कैप्टन अल्फोंड ( मेघालय) गुरुस्वामी (तामिळनाडू) चंद्रशेखर (कर्नाटक), जसबीर सिंह घसोला (हरियाणा), संजय ठाकुर( झारखंड), पीवी राजगोपाल (केरळ) बलराज भाटी( उत्तरप्रदेश), महेन्द्र राणा (दिल्ली) डॉ राजाराम त्रिपाठी (छत्तीसगड) तसेच देशभरातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.
