मुंबई : अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढवता येते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.निवडणूक लढणे, हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
