मुंबई : 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेचा मात्र सुरुवातीपासूनच कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत आहे.
राज्यात देखील या योजनेचा विरोध केला जात असून गेल्या महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस पुन्हा लागू करा या मागणीसाठी संपदेखील पुकारला होता.या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना केली आहे.
ही समिती जो अहवाल शासनाला सादर करेल तो अहवाल राज्य शासनाकडून स्वीकृत करून राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जाईल असे सांगितले जात आहे.दरम्यान केंद्र शासनाकडूनही OPS योजनेबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आता कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.आता ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीमच्या म्हणजे NPS किंवा नवीन पेन्शन योजनेच्या सध्याच्या रचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत केंद्र शासनाला सूचना देणार आहे.
अशा परिस्थितीत आता ही समिती नेमका काय अहवाल शासनाकडे सादर करते, नवीन पेन्शन योजनेबाबत काय सूचना शासनाला देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.खरं पाहता कर्मचाऱ्यांकडून नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध केला जात आहे यामुळे आता या नवीन पेन्शन योजनेत काही बदल केले जाऊ शकतात का? याची चाचपणी शासनाच्या माध्यमातून केली जात आहे. केंद्र शासनाने स्थापन केलेली ही समिती एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाला सूचना देणार आहे.
एकंदरीत कर्मचाऱ्यांची नाराजी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून पेन्शन योजनेत बदल करण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्य शासनाने स्थापन केलेली समिती तसेच केंद्राने स्थापन केलेली समिती नेमका काय अहवाल शासनाकडे सादर करते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
