कोल्हापूर: १० एप्रिल २०२३ पासून मग्रारोहयो ची कामे करण्यास नकार ३१ मार्च २०२३ रोजी फुलंब्री पंचायत समितीमध्ये गेवराई पायगा चे सरपंच मंगेश साबळे यांनी केलेल्या आंदोलन. असेच १६ फेब्रुवारी रोजी संबंधित खात्याचे मंत्री व अपर मुख्य सचिव यांच्या सोबत मुंबई येथे झालेली संघटनेची बैठक याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सिंह चव्हाण यांना निवेदन दिले.
या निवेदनात असे म्हटले आहे ३१ मार्च रोजी समाज माध्यमे तसेच वृत्तवाहिन्यांवर पंचायत समिती फुलंब्री परिसरात सरपंच मंगेश साबळे यांनी गळयात पेश्याच्या माळा घालून दोन लाख रुपये पंचायत समिती परिसरात फेकल्याची चित्रफित प्रसारित करण्यात येत आहे. ज्यात त्यांनी गट विकास अधिकारी, तसेच पंचायत समितीतील इतर अधिकारी/कर्मचारी हे पैशाची मागणी करित आहेत असा दावा केलेला आहे. तसेच काही वृत्त वाहिन्यांवर मंत्री, ग्रामविकास व पंचायती राज यांनी याबाबत संबंधित गट विकास अधिकारी श्रीमती ज्योती कवडदेवी यांचे निलंबन केल्या बाबतच्या बातम्या सुध्दा दिसून आल्या. संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी विहीरी मंजूर करण्यासाठी पैशाची मागणी केल्या बाबतचा आरोप संबंधित सरपंच यांनी केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच त्यांनी या दरम्यान पैशाची माळ गळयात घालून दोन लाख रुपये पंचायत समिती परिसरात फेकलेले स्पष्ट पणे दिसून येत आहे.
संबंधित ग्राम पंचायत मध्ये मागील कालावधीत १ कोटी रुपयांची काम मग्रारोहयो योजने अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. तसेच सध्या स्थितीत २८ विहीरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. संबंधित सरपंच यांनी दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी ९ विहीरींचे प्रस्ताव दाखल केले होते ज्यांचे वर्क कोड तयार करण्यात आलेले आहेत. तसेच दि. २७ मार्च रोजी सुध्दा त्यांनी १८ विहिरींचे प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. तसेच या प्रस्तावात काही त्रुटी आहेत.त्यामुळ त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे संघटनेतर्फे आम्ही निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. संबंधित सरपंच यांनी याबाबतीत काही अडचण असल्यास नियमानुसार ही बाब मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचे निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. पैशाची मागणी केल्यास संबंधित सरपंच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सुध्दा दाद मागू शकत होते. परंतु त्यांनी असे काहीही न करता जाणीवपूर्वक (स्टंटबाजी) दिखावा करुन संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेवर दबाबत टाकणे तसेच सवंग लोकप्रियता मिळवून प्रसिध्द होण्यासाठी हा प्रकार केल्याचे दिसून येते. या प्रकरणामुळे संबंधित महिला गट विकास अधिकारी यांची सामाजिक बदनामी झालेली आहे. तसेच त्यांचे मानसिक खच्चीकरण झालेले आहे.
संबंधित महिला अधिकारी या घटनेपासून प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. याबाबतीत पोलीस स्थानकात गुन्हा सुध्दा नोंदविण्यात आलेला आहे. संबंधित सरपंच यांनी भारतीय चलनाचा अवमान केल्याचे सुध्दा दिसून येते. संबंधित सरपंच यांचे फेसबुक चे खाते पाहता त्यांनी यापूवी सुध्दा अशाच पोस्ट दिसून येत आहे. इतर विभागातील अधिकारी (पोलीस, महसुल, कृषि इत्यादी ) यांचा सुध्दा संबंधित सरपंच यांच्या बाबतीतील अनुभव कमी अधिक प्रमाणात असाच असल्याचे ऐकीवात आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता संबंधित सरपंच यांनी प्रशासकीय शिस्तीचा सामाजिक संकेतांचा व नैतिकतेचा भंग केल्याचे संघटनेचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जि.प.च्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून चौकशी करुन संबंधित सरपंच यांच्यावर अपात्रतेबाबत तसेच इतर कठोर पोलीस कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना दयावेत. अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे. तसेच मंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांवर संबंधि गट विकास अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आल्याच्या बातमी आहे. संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेवर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी या प्रकरणांची चौकशी केली जावी आणि त्यात दोषी आढळल्यास योग्य ती कार्यवाही करावी अशी संघटनेची रास्त आणि मागणी आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करु नये. कोणतीही चौकशी न करता कार्यवाही करणे हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व तसेच प्रशासकीय नियम यांच्याशी विसंगत अशी बाबत ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी करावी आणि तद्नंतर दोषीवर कार्यवाही करावी अशी संघटनेची मागणी आहे. राज्य संघटनेच्या रोहयो व फलोत्पादन महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे बैठका पार पाडल्या होत्या. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र विकास सेवेच्या अधिका-यांना क्षेत्रीय स्तरावर काम करतांना येणा-या अडचणीबाबत त्यांचाशी सविस्तररित्या लेखी व चर्चेदरम्यान अवगत करण्यात आलेले होते. त्या बैठकांमध्ये मंत्री महोदय सोबत अतिशय सकारात्मक चर्चा झालेली होती. तसेच त्यांनी लवकरच याबाबतीत योग्य ते शासन निर्णय निर्गमित करुन, निर्णय घेण्यात येतील असे संघटनेला आश्वासित केले होते. परंतु आम्हाला खेदाने नमूद करावे वाटते की, याबाबतीत अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय शासन स्तरावरुन घेण्यात आलेला नाही. यामुळे संपूर्ण राज्यातील म.वि.से.चे अधिकारी यांच्यात निराशेची आणि उद्विग्नतेची भावना पसरलेली आहे.
संपूर्ण राज्यातील म.वि.से.च्या अधिका-यांचा, याबाबतीत संघटना पदाधिकारी यांच्याकडे प्रचंड पाठपुरावा आणि दबाव आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता संघटनेने सर्वानुमते, मग्रारोहयोची कोणतीही कामे करण्यास दिनांक १० एप्रिल २०२३ पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत कालावधीसाठी नकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मग्रारोहयो योजनेची कामे करणे व अंमलबजावणी, ऑनलाइन व ऑफलाईन बैठका, आढावा देणे व माहिती सादर करणे इत्यादी सर्व कामांबाबत महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या अधिका-यांचा स्पष्ट नकार असेल, याची कृपया नोंद घ्यावी. असंही या निवेदनात म्हटलं आहे. मागण्यांवर तत्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा नाईलास्तव संघटना सदस्य नरेगा कामावर १० एप्रिल २०२३ पासून बहिष्कार टाकतील हे नम्रपणे नमूद करतो. यापत्राद्वारे आपणांस कामे करण्यास नकार असल्याबद्दल या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदन देताना गटविकास अधिकारी शिरोळ शंकर कवितके, शाहुवाडी रामदास बधे राधानगरी संदीप भंडारे ,कागल सुशील संसारे, गगनबावडा माधुरी परीट, चंदगड चंद्रकांत बोंडरे, आजरा दाजी दाईगडे, हातकणंगले डॉ. शबाना मोकाशी करवीर विजय यादव, गडहिंग्लज शरद मगर ,भुदरगड शंकर गावडे ,पन्हाळा सुभाष सावंत आदींच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
