मुंबई : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च महाविद्यालयांसह विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची नियुक्ती पहिल्यांदा पाच वर्षांसाठीच असणार आहे. त्यानंतर पाच वर्षांतील त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा घेऊनच त्यांना पुढे प्रमोशन, ग्रेडेशन मिळणार आहे. सुमार कामगिरी असलेल्यांना पाच वर्षानंतर बदलता देखील येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या वर्षीपासून महाराष्ट्रातील १३ अकृषिक विद्यापीठांसह संलग्नित तीन हजार ३४१ उच्च महाविद्यालयांमध्ये लागू केले जाणार आहे. त्यानुसार तीन वर्षांची पदवी आणि दोन वर्षांची पदव्युत्तर पदवीची प्रचलित पद्धत बंद करण्यात आली आहे. इयत्ता बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आता सुरवातीला चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यानंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम असेल.
