कागल : कागल शहराचा प्रस्तावित विकास आराखडा अन्याय कारक असून, यामध्ये बरेच सर्वसामान्य शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमीहीन होणार आहेत. सदरच्या अन्यायकारक विकास आराखाड्याविरोधात न्याय मिळणेच्या दृष्टीने बाधित शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तरी या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर नगर विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून संबंधित अधिकारी, व निवडक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळा समवेत बैठकीचे आयोजन करावे अशी विनंती निवेदनाद्वारे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजीतसिंह घाटगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे, राज्यात महविकास आघाडीचे सरकार असताना स्थानिक नेतेमंडळींनी गुंठेवारी जमिनीची किंमत वाढावी या हेतूने चुकीचा दृष्टिकोन ठेवून प्रस्तावित आराखड्यात काही ठिकाणी पिकावू जमिनीवर आरक्षण टाकले आहे, पूर रेषेतही आरक्षण टाकले आहे. बहुतांश ठिकाणी अल्पभूधारक शेतीवरही आरक्षण टाकले आहे. अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत, त्यामुळे अनेक बाधित शेतकऱ्यांच्याकडून न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने कागल नगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने व बाधित शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि मते समजून घेण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळा समवेत बैठक घ्यावी असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी तत्काळ बैठक लावण्याचे आदेश मुखमंत्री यांनी प्रधान सचिव याना दिले. तसेच गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या प्रारूप आराखड्यामध्ये देखील नवीन शेत जमिनीवर आणि रिकाम्या प्लॉटवर आरक्षणे टाकली आहेत. यामुळे गडहिंग्लज शहरवासीयांमध्ये ही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
तसेच याबाबत ही नागरिकांनी पालिकेकडे आक्षेपही नोंदवले आहेत. त्यामुळे सदर आराखडा मंजूर होण्यापूर्वी आपल्या नगरविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकांच्या सूचना विचारात घेऊन व मोजक्या शेतकऱ्या समवेत बैठक घेऊनच आराखडा मंजूर करण्याबाबत विचार व्हावा असेही निवेदनात म्हटले आहे.
