मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. मराठा समाजाचा न्यायालयीन लढा चालुच राहील यादरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास या गटामध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, नंतर तो रद्द केला. आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मराठा उमेदवारांना नोकर भरतीत संधी ही बेकायदा ठरते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहे. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यातून आरक्षणाबाबत सर्वांमध्ये समन्वय ठेवू या. सूसुत्रता आणून, संवाद आणि समन्वयावर भर दिला जाईल. जेणेकरून पुढे जाऊन कुठल्याही पातळीवर पुन्हा मत भिन्नता येणार नाही. किंवा कायदेशीर अडचणी उभ्या राहणार नाहीत. मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोरही ही टास्क फोर्सची संकल्पना मांडली जाईल. आपली बाजू भक्कम होईल, असे प्रयत्न केले जातील. असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
