कोल्हापूर : राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध म्हणजेच गोकुळ दूध संघाला राज्य सरकारने दणका दिला आहे. गोकुळ दूध संघाचे शासकीय चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश विशेष कार्य अधिकारी लेखापरीक्षक मंडळ (पदुम) महाराष्ट्र राज्य यांनी दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) सन २०२१- २०२२ या कालावधीचे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी गोकुळच्या संचालिका सौ. शौमिका महाडिक, यांनी केली होती. ती मागणी राज्य शासनाने मान्य करत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८१ (३) (क) अन्वये तरतूदीप्रमाणे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश राज्य शासनाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, लेखापरीक्षा मंडळ (पदुम) रा. सं. शिर्के यांनी दिले आहेत. लेखापरीक्षण करण्यासाठी चाचणी लेखापरीक्षक म्हणून बी. एस. मसुगडे, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (दुग्ध), अहमदनगर, पॅनल क्र. ए २/१२९७३ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी गोकुळ दूध संघाचे चाचणी लेखापरीक्षण पूर्ण करुन चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीचे पालन करण्याची खबरदारी घ्यावी. तसेच संबंधित संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षणास आवश्यक दिवस या कार्यालयाकडून मंजुर करुन घेऊन चाचणी लेखापरीक्षण पुर्ण करावे व चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल संबंधितांना सादर करावा. सदर संस्थेच्या लेखापरीक्षणास १० दिवस मंजुर करण्यांत येत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर गोकुळच्या अध्यक्ष व सचिवांना यांना योग्य ते सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.गोकुळच्या लेखापरीक्षणाची मागणी करत राज्य सरकारने आमदार सतेज पाटील व आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह सत्ताधारी मंडळींना मोठी चपराक दिली आहे. याबाबत गोकुळच्या संचालिका शमिका महाडिक यांनी दोन दिवसापूर्वीच पत्रकार बैठक घेत इशारा दिला होता. त्यामुळे गोकुळवरून आता पुन्हा जिल्ह्याचे राजकारण एकदा तापणार आहे..
