कागल (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला आज खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे रद्द झालेले हे आरक्षण अवघ्या काही दिवसापूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यतत्परतेमुळे पुन्हा मिळाले आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे उपमुख्यमंत्री फडणवीस व राज्य सरकारचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी अभिनंदन केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित मिळाली होती. या निर्णयामुळे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा केला होता. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे.
