मुंबई : शिंदे सरकारने जिल्हा नियोजनाचा निधी रोखला होता. आता ग्रामविकास विभागाचाही निधी रोखत शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक दणका दिला आहे.
1 एप्रिल 2021 पासून आतापर्यंत मंजूर केलेली पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती द्यावी, असे स्पष्ट लेखी आदेश ग्रामविकास विभागातर्फे मंगळवारी (ता. 19) देण्यात आले. राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. डीपीसीच्या निधीसोबत (जिल्हा नियोजन) ग्रामविकासाच्या मंजूर निधीवरही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लक्ष केंद्रीत करत महाविकास आघाडीच्या निर्णयांना ब्रेक लावण्याचा सपाटा सुरुच ठेवला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी एप्रिल 2021 पासून सुचवलेल्या कामांना ग्रामविकास विभागाने निधी मंजूर केला होता. त्यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधा पुरविणे, यात्रास्थळांचा विकास, 2 ते 25 कोटी रुपयांपर्यंतची तीर्थ क्षेत्र विकासाची कार्यक्रमे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, संत सेवालाल महाराज तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, जिल्हा परिषद, जिल्हा स्तरीय पंचायतींना थोर व्यक्तींची स्मारके उभारण्यासाठी अनुदान, अशा कामांचा समावेश होता.
