मुंबई : राज्यभरात सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सहकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. या विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी शुक्रवारी (दि. 15) दुपारी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार राज्यातील बहुतांश भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील जनजीवन तसेच वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्याचप्रमाणे, भारतीय हवामान खात्याकडून अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील अतिवृष्टीचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेली २४९ गावे तर, एकंदरीत १३६८ घरांची पडझड झालेली आहे. यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात एन. डी. आर. एफ. ची पथके तैनात करण्यात आली असून, राज्यातील सर्व धरणे पूर्णपणे भरलेली असल्याने त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत पावसाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्था व जनजीवनावर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या ३२,७४३ (२५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) पैकी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या ७६२० इतक्या सहकारी संस्था आहेत. उक्त निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या संस्थांपैकी नामनिर्देशन सुरू असणाऱ्या सहकारी संस्था ५६३६ इतक्या असून, नामनिर्देशन सुरू न झालेल्या सहकारी संस्था १९८४ इतक्या आहेत. बहुतांश सहकारी संस्था या ग्रामीण भागात असून त्यांची सदस्य संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. तथापि, राज्यातील सध्याची पूरपरिस्थती व त्यामुळे, विस्कळीत झालेले जनजीवन व वाहतूक व्यवस्था आणि ही परिस्थितीत पुर्व पदावर येण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. यामुळे, सद्यःपरिस्थितीत निवडणूकीसाठी पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पाडणे शक्य होणार नाही. राज्यात सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन व वाहतूक व्यवस्था तसेच, सदर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता, जास्तीत जास्त मतदारांना निवडणूकीमध्ये सहभाग नोंदवता यावा यासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३कक मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारात, २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच, ज्याप्रकरणी सर्वोच्च/ मा. उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
