मुंबई : शिवसेना आमदारांच्या बडंखोरीमुळे अडचणीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला आता आणखी एक झटका बसला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहीत 22, 23 आणि 24 जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील मागवला आहे.
शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर आघाडी सरकारने अवघ्या 48 तासांत कोट्यवधी रुपयांचे 106 जीआर मंजूर करत निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी राज्यपालांना पत्रही लिहीत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.पण गेल्या आठवड्यात राज्यपालांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे ते खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते. दोन दिवसांपूर्वी ते कोरोनातून बरे होऊन राजभवनात दाखल झाले.त्यानंतर आता राज्यपालही अॅक्शन मोडवर आले आहेत.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना याविषयी पत्र लिहून गेल्या 3 दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती मागवली आहे.22 ते 24 जून या दोन दिवसात राज्यसरकारने एवढे जीआर कसे मंजूर केले आले, त्याविषयी राज्यपालांनी सविस्तर अहवाल मागवला आहे. सोमवारी (27) पत्र मिळाल्यानंतर आता राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (संस्था आणि व्यवस्थापन) यांना या दोन दिवसातल्या मंजून जीआरचा डेटा गोळात्र करण्यास सांगितलं आहे.
गेल्या आठवड्यात पाच दिवसात तब्बल 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले होते. विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देण्यासाठी जीआर काढला जातो. 21 आणि 22 जून या दोन दिवसात 135 जीआर राज्य सरकारने मंगळवारी (21 जून) आणि बुधवार (22 जून) अशा दोन दिवसांत तब्बल 135 शासन निर्णय काढले. यात सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागासह नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
पाच दिवसात 280 जीआर
20 जून – 30 जीआर
21 जून – 81 जीआर
24 जून – 58 जीआर
22 जून – 54 जीआर
23 जून – 57 जीआर
