मुंबई : ओबीसी आरक्षण पुन्हा परत मिळत नाही, तोवर भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही. आगामी काळात ज्या कोणत्या निवडणुका होतील, त्यात २७ टक्के उमेदवारी ही ओबीसींना देण्याचा आमचा निर्धार पक्का आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई येथे भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी आणि जिल्हाध्यक्ष यांच्या संयुक्त बैठकीत माजी फडणवीस हे बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. पण आम्ही सजग होतो. विविध उपाययोजना केल्याने अनेक ठिकाणी ओबीसींना अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याचे काम आम्ही आमच्या काळात केले. पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पहिल्यांदा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा आला. पण या सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले. वारंवार न्यायालयात तारखा मागण्याचे काम केले. सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करायचे आणि नंतर काहीच करायचे नाही, हेच त्यांचे धोरण राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एम्पिरिकल डेटा सांगितले तरी जनगणनेचा डेटा की एम्पिरिकल डेटा यातच महाविकास आघाडी सरकारने घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक महिन्यात अहवाल तयार करण्याची दर्शविली, पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाहीत. अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाला शेवटी स्वतंत्र प्रसिद्धी पत्रक काढून खुलासा करावा लागला.
ते म्हणाले, यांनी कोर्टात काय सांगितले, अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर दिला, म्हणून तो ग्राह्य धरा. या सरकारने केवळ आणि केवळ ओबीसींचा विश्वासघात केला आहे. ओबीसी आरक्षण पुन्हा परत मिळत नाही, तोवर भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही. आगामी काळात ज्या कोणत्या निवडणुका होतील, त्यात २७ टक्के उमेदवारी ही ओबीसींना देण्याचा आमचा निर्धार पक्का आहे. तशी घोषणा आम्ही पूर्वीच केली आहे. महाविकास आघाडीसमोर कोणतीही समस्या आली, की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवितात. सारेच जर केंद्राने करायचे तर सरकार चालवायला सुद्धा केंद्रालाच सांगा. तुम्ही काय फक्त वसुलीसाठी सरकार बनविले का?, असा सवाल त्यांनी केला. या महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या मालकांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. त्यामुळे आता निर्वाणीच्या संघर्षाची वेळ आली आहे. जोवर ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोवर आमचा हा संघर्ष सुरूच राहील.
