मुंबई : पवारसाहेब व पंतप्रधान यांची दिल्लीत भेट झाली. त्यानंतर पवारसाहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन भेटीचे कारण स्पष्ट केले आहे त्यामुळे त्या भेटीचा पुनरुच्चार मी करावा असं मला वाटत नाही. शरद पवारांनी संजय राऊत यांच्यासाठी पंतप्रधानांशी भेट घेतली मात्र नवाब मलिक व अनिल देशमुख यांचा त्यांना विसर पडला असा प्रश्न केला असता काहीजण जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवून विपर्यास करून समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी विविध विषयांवर संवाद साधला. पवार म्हणाले, कुठल्याही राज्याची मोजपट्टी आपण कुठे लावतो तर साधारण उत्पन्नाच्या ३ टक्के कर्ज काढता येते. कर्ज काढण्याचे प्रमाण राज्याने ३ टक्क्यांच्या आतच ठेवले. कोरोनाच्या काळात ते ४ टक्क्यावर नेण्याची मुभा देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी दिली होती मात्र महाराष्ट्र राज्याने तो मार्ग अवलंबला नाही.उलट देशाने साडे सहा टक्के कर्ज उचलले म्हणजे आपल्यापेक्षा दुप्पट कर्ज उचलले. त्यांना काही समस्या असतील त्यावर टिका टिपण्णी करण्याचं कारण नाही.
इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या टिकेसंदर्भात पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शरद पवारांनी संजय राऊत यांच्यासाठी पंतप्रधानांशी भेट घेतली मात्र नवाब मलिक व अनिल देशमुख यांचा त्यांना विसर पडला असा प्रश्न केला असता अजित पवार यांनी काहीजण जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवून विपर्यास करून समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे स्पष्ट केले.
एसटी कामगारांचा प्रश्नावर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काल काही अंशी न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने दिलेला निर्णय हा सर्वांनीच मान्य करायचा असतो असेही अजित पवार म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सूतोवाच करणे योग्य नाही. जो काही निकाल लागेल त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर आम्ही सर्व एकत्र बसून चर्चा करू, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.
आमदारांच्या निधी प्रश्नावर बोलताना कोरोना प्रादुर्भावामुळे निधी वाटपास मर्यादा होत्या. आहे त्या निधीतून राज्य विकासाला आपल्याला खिळ बसवू दयायची नव्हती. मात्र आम्ही जे – जे करता येईल ते – ते केले. कुठच्याही विकास निधींमध्ये आम्ही घट केली नाही. यावर्षी आपण रस्ते व विकास महामंडळाला विक्रमी असा २१ हजार कोटींचा निधी दिला. आपण राज्यामध्ये कुठचाही नवीन कर लावलेला नाही. उलट गॅस सिलिंडरसंदर्भात १ हजार कोटींचा टॅक्स आम्ही माफ केला. काहीजण सांगत आहेत की, राज्याने पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करावेत असे असेल तर केंद्रानेही आपले कर कमी करावेत अशी जोरदार टीकाही अजित पवार यांनी विरोधकांवर केली.
