मुंबई : विरोधी पक्षनेत्यांना जी नोटीस पाठवली ती आरोपी म्हणून पाठविलेली नाही. त्यांना उपलब्ध झालेली माहिती कुठून मिळाली? हे जाणून घेण्यासाठी नोटीस होती. त्यांना जाणीवपूर्वक अडकविण्याचा किंवा अडचणीत आणण्याचा कोणताही हेतू शासनाचा नाही, अशी भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज मांडली.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिनांक १३ मार्चला एका प्रकरणात साक्ष नोंदविण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. त्याबद्दल आज विधानसभेत विरोधी पक्षातील आमदारांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे आक्षेप नोंदविला. या सर्व आक्षेपांवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सविस्तर उत्तर दिले. या सभागृहाचा ३७ वर्षांपासून सदस्य आहे. मला विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून देखील कामकाज करण्याची संधी मिळाली. या सभागृहातील प्रथा, परंपरा, विशेषाधिकार मला चांगले माहित आहेत. सभागृहातील सदस्याच्या विशेषाधिकाराबद्दल माझे कोणतेही दुमत नाही असे सांगतानाच काही महिन्यापूर्वी राज्यात अशी एक घटना घडली की, राज्याच्या एसआयडी कार्यालयातून विनापरवानगी फोन टॅपिंग केले गेले. फोन टॅपिंग झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी हा विषय सभागृहात मांडला होता. या विषयासंदर्भात चौकशीसाठी राज्यसरकारने एक कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिल्यानंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात एक गुन्हा दाखल झाला होता. अर्थात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याची उकल करण्याचे काम तपास अधिकाऱ्यांचे असते.तपास अधिकाऱ्यांना जे योग्य वाटले, त्यानुसार तपास सुरु केला आहे असे दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना याआधी प्रश्नावली पाठवली होती. पण काही कारणांमुळे त्यांना उत्तर देता आले नाहीत. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना १६० ची नोटीस पाठवली आणि त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा जबाब घेतला. या जबाबात त्यांना कोणते प्रश्न विचारले आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे उत्तर काय हे मी पाहिलेले नाही असेही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी पेन ड्राईव्हद्वारे केंद्रीय गृह सचिवांना माहिती दिली होती. पोलिस विभागाने केंद्रीय सचिवांना देखील पत्र लिहून तो पेन ड्राईव्ह मिळावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे चौकशी पुर्ण होण्याकरीता विरोधी पक्षनेत्यांचा जबाब नोंदविणे गरजेचे होते असेही सभागृहात दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
