कोल्हापूर : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अखेर जिल्ह्यातील शाळा सोमवारपासून सुरू झाल्या. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या तालुका पातळीवरील शाळांच्या एकूणच कामकाजावर नियंत्रण आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची मुख्य जबाबदारी असलेली गटशिक्षण अधिकाऱ्यांची 12 तालुक्यांपैकी तब्बल दहा तालुक्यांमधील पदे रिक्त असल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाचे कामकाज काहीसे विस्कळीतपणे सुरू आहे.
रिक्त दहा तालुक्यांतील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचा प्रभारी कार्यभार संबंधित तालुक्यातील शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे असून, काही तालुक्यांचा कार्यभार तर दोन ते तीन वर्षे प्रभारींकडेच आहे.तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांवर नियंत्रण ठेवणे, शाळांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षकांची वेतन पत्रके काढणे, शालेय पोषण आहार योजनेचा आढावा घेऊन त्यावर नियंत्रण ठेवणे, केंद्र शाळांचे केंद्रप्रमुख आणि तालुक्यातील मुख्याध्यापकांशी समन्वय साधत शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी नियोजनबद्ध धोरण राबवणे आदी अनेक शैक्षणिक कामे गटशिक्षण अधिकाऱयांना करावी लागतात.एकंदरीत जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि तालुका पातळीवरील शाळा यांच्यात योग्य समन्वय साधून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची मुख्य जबाबदारी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र, जिह्यातील 12 पैकी कागल आणि राधानगरी या दोनच तालुक्यांत पूर्णवेळ गटशिक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत, तर करवीर, शाहूवाडी, पन्हाळा, गगनबावडा, हातकणंगले, शिरोळ, आजरा, भुदरगड, चंदगड, गडहिंग्लज या दहा तालुक्यांतील गटशिक्षण अधिकाऱयांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा कार्यभार त्या-त्या तालुक्यांतील वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडे आहे. आपले मूळ कामकाज सांभाळून या विस्तार अधिकाऱयांना हा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना या दोन्ही पदांनाही पूर्णवेळ न्याय देता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
